हिमविक्रम केसि
कारबाहीअघि बाबुरामले भारत लगायतका शक्तिसँग मिलेर गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने अडान पार्टीभित्र राख्दै आएका थिए। नेपाली राजनीतिमा भारतसँग दुस्मनी साँध्न नहुने र यसो गरे कोही टिक्न नसक्ने उनको अडान रहँदै आएको थियो।
बाबुराममाथि कारबाहीको अर्थ थियो, राजासँग मिलेर भारतविरुद्ध लड्ने ‘प्रचण्ड’ नीति। तर कारबाहीको एक दिनपछि जब ज्ञानेन्द्रले राज्यको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिँदै माघ १९ को कदम चाले, दरबारसँग सहकार्य गर्ने माओवादी रणनीतिमा धक्का लाग्यो।
दरबारलाई निकट बनाएपछि भारतीय तत्वलाई पररास्त गर्न सकिन्छ र मुलधारको राजनीतिमा आउन सकिन्छ भन्ने प्रचण्डको ध्येय थियो। त्यस समयका बाबुराम निकट नेता मणि थापा भन्छन, ‘राजनीतिक रुपमा प्रचण्ड दरबारप्रति नरम रहेको कुरा राजाले बुझेका थिए। त्यही अवसरमा राजा हौसिएर माओवादीभित्रको अन्तरसंघर्ष र संसदीय शक्तिलाई पाखा लगाउँदै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन पुगेका हुन्।’
सुरुदेखि नै गणतन्त्र स्थापनाको अडान पार्टी बैठकमा पेश गर्दै आए पनि बाबुरामले नेतृत्व लिन भने पाएनन्। निर्णय कार्यान्वयन गराउन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नै हाबी भए।
OOO
राजासँग धोका पाइसकेपछि माओवादीले फौजी आक्रमणमा ध्यान केन्द्रित गर्यो। बर्दियाको गुलरियामा उसको पहिलो निसाना थियो, सोही अनुसार तयारी पनि। तर विशेष कारण देखाउँदै माओवादीले सो आक्रमण स्थगित गर्यो। सोही क्रममा बर्दियाको गुलरीया गणेशपुरमा सरकारी फौजलाई ‘एम्बुस’ थाप्ने क्रममा माओवादीका ३७ लडाकूसहित ५३ जनाले ज्यान गुमाए। लगत्तै माओवादी केन्द्रिकृत आक्रमणमा लाग्यो। तर दुई पटक प्रयास गर्दा पनि रुकुमको खारा आक्रमणमा माओवादीले सफलता पाउन सकेन। सो आक्रमणमा २ सय २० भन्दा बढी लडाकूले ज्यान गुमाए। ठूलो सांगठनिक क्षति बेहोरेपछि नेतृत्वमाथि दबाब थपियो।
२०६२ जेठ २२ गते दिल्ली पुगेका कांग्रेस सभापति कोइरालाले उच्च स्तरको राजनीतिक भेटघाट मात्र गरेनन्, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग समेत बातचित गरे।
माओवादीका लागि उक्त समय प्रतिकूल थियो। भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो भने महत्वाकांक्षी राजाले शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका थिए। तत्कालीन शाही सेना आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेको थियो।
त्यही समय तत्कालीन संसदवादी शक्तिसँग माओवादीले संवाद अघि बढायो। राजासँगको सहकार्यको प्रयास असफल भएपछि कांग्रेस सहितका संसदीय शक्तिसँग संवाद प्रक्रिया अघि बढेको माओवादी नेता दाबी गर्छन्। निरन्तरको आक्रमण र पराजयले नेतृत्व रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो। संसदीय राजनीतिक दलसँग संवादमा आउन नेतृत्वका आफ्नै बाध्यात्मक कारण थिए। जस्तै:
१. फौजी रुपमा माओवादी कमजोर बन्नु
२. अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल हुनु
३. युद्ध लामो समय चल्दा जनता प्रतिरोधमा उत्रने खतरा हुनु
४. माओवादीले आफ्नो कुनै आधार इलाका बनाउन नसक्नु
५. पार्टी नेतृत्वमा अन्तरसंघर्ष चर्किनु
तर पनि माओवादीका अगाडि दुई विकल्प थिए- लडेर सकिने वा सम्झौता गरेर अधिकतम फाइदा लिने।
नेतृत्वले दोस्रो विकल्प छान्यो। संसदीय शक्तिसँग मिलेर राजाविरुद्ध लड्न बाबुराम र प्रचण्ड एक भए। दरबारसँग रुष्ट बनेको भारतसमेत माओवादी र संसदीय दलको गठबन्धनप्रति सकारात्मक भयो, कति ठाउँमा सहयोगी पनि। माओवादी पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य लक्ष्यसहित दरबारलाई मुल शत्रु मानेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन तयार भयो।
माघ १९ को कदमपछि तत्कालीन सात राजनीतिक दल, राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध एकै मोर्चामा उभिए। संयुक्त दलका सर्वमान्य नेता बने, कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला। राजाको गतिविधिले सबै राजनीतिक दललाई एक ठाँउमा आउन प्रेरित गरेको थियो।
२०६२ जेठ २२ गते दिल्ली पुगेका कांग्रेस सभापति कोइरालाले उच्च स्तरको राजनीतिक भेटघाट मात्र गरेनन्, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग समेत बातचित गरे।
राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्दै भावी रणनीति तय गर्न दुवै नेता सहमत देखिएका थिए। त्यसको एक महिनाअघि मात्र सात राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महराले सहमतिको साझा विन्दु खोज्न दिल्लीमा संयुक्त छलफल गरे। संसदीय दल र माओवादीबीच संवादको क्रम जति बढ्दै गयो दरबार उनीहरुप्रति थप अनुदार देखियो। राजाले ठानेका थिए, संसदवादी दल र माओवादीबीच सहकार्य सम्भव छैन। ज्ञानेन्द्रको निरंकुश ‘हर्कत’ले संसदवादी दल र माओवादीलाई भने संविधानसभा र गणतन्त्रको कित्तातर्फ अग्रसर गराउँदै थियो।
दिल्ली वार्ताबाट फर्किएलगत्तै कांग्रेसको २०६२ साउनमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधान संशोधन हुदै संविधानसभासम्मको विकल्प खुला राख्ने निर्णय गर्यो। यता एमाले केन्द्रीय कमिटीले समेत बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत पूर्णता दिने निर्णय गरायो। त्यसपछि रुकुमको चुनबाङमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संसदीय दलसंग सम्झौता गर्ने कार्यनीति पारित गर्यो।
यसरी माओवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने वातावरण तय हुँदै थियो।
मंसिर १ गते एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल र केपी ओली दिल्ली पुगेपछि त्यसको भोलिपल्टै निर्णायक वार्ता सुरु भयो। शीर्ष तहमा सुरु भएको वार्ताले सहमतिको मस्यौदा लेख्न टोली गठन गर्यो। बाबुराम, ओली, नारायणकाजी र सिटौला त्यस टोलीमा परे।
सोही अनुसार कात्तिकको पहिलो साता माओवादी-एमालेबीच ६ बुँदे सहमति भयो। सहमतीय राजनीतिक आधार खोज्दै एमाले नेताद्वय वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवाली माओवादी नेता भेट्न रोल्पा पुगे। सोही क्रममा राजतन्त्रविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै दुवै पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लक्ष्य बनाउने लिखित सहमति गरे।
प्रचण्ड कांग्रेससहित संसदवादी दलसँग रोल्पामै सम्झौता गर्न चाहन्थे। सुरक्षा र अन्य कारण देखाउँदै कांग्रेस सभापति कोइरालाले रोल्पा आउन नसक्ने बताए, अन्तिममा भारतको दिल्लीमा सम्झौता गर्ने सहमति बन्यो।
रोल्पा हुँदै प्रचण्ड, बाबुराम र कृष्णबहादुर महरा निर्धारित समयभन्दा केही ढिला गरी कात्तिक २१ गते दिल्ली पुगेका थिए। त्यसको तीन दिनपछि कांग्रेस सभापति कोइराला पनि कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइरालासहित दिल्ली उत्रिए।
त्यसबीचमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति कोइरालाबीच विभिन्न चरणमा छलफल भए। मंसिर १ गते एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल र केपी ओली दिल्ली पुगेपछि त्यसको भोलिपल्टै निर्णायक वार्ता सुरु भयो। शीर्ष तहमा सुरु भएको वार्ताले सहमतिको मस्यौदा लेख्न टोली गठन गर्यो। बाबुराम, ओली, नारायणकाजी र सिटौला त्यस टोलीमा परे। त्यसपछिको निरन्तर संवाद र वार्तापछि १२ बुँदे समझदारी तयार भयो। पत्रमा लेखिएको थियो, ‘हामी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र सो प्रक्रियागत आधारमा आउने संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न दृढ छौं।’
संयुक्त हस्ताक्षर गर्न प्राविधिक कारणले नमिलेपछि माओवादीले दिल्लीबाट र सात दलले काठमाडौंबाट एकै दिन छुट्टाछुट्टै १२ बुँदे समझदारीपत्र सार्वजनिक गरे।
सम्झौतापछि पनि माओवादी र सात दलको संयुक्त आन्दोलनको कार्यक्रम बन्न सकेको थिएन। माओवादीले आफ्नो समग्र आन्दोलन काठमाडौंकेन्द्रित गर्दै गण्डक क्षेत्रमा सैन्य हमला चर्काउँदै लगेको थियो। तर सात दलसँगको सम्झौता र सेनाको बलियो उपस्थितिका कारण माओवादी नेतृत्वले सैन्य हमलालाई थाती राख्दै आन्दोलनको तयारीमा जुट्यो। तर सात दलसंगको संयुक्त कार्यक्रम बन्न नसकेपछि माओवादी एक्लैले चैतको पहिलो सातादेखि देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने घोषणा गर्यो।
यो निर्णयसँगै सात दल सकसमा परे।
१९ दिनको अभुतपूर्व जनप्रर्दशनपछि राजा ज्ञानेन्द्र दबाबमा परे। बैसाख ११ गते राति दोस्रो शाही सम्बोधन गर्दै उनले संसद पुनर्स्थापना मात्र गरेनन् नेपालको सार्वभौम सत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामै निहित रहेको स्विकार्न बाध्य भए।
उनीहरुले माओवादीसँग विभिन्न चरणको वार्ता अघि बढाए। परिणामत: फागुन २७ गते सात दल र माओबादीले ३ बुँदे सहमति गरे। आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन संयुक्त अपील गर्ने, नाकाबन्दी लगायतका कार्यक्रम फिर्ता लिन सात दलले अपील गर्ने र सात दलको कार्यक्रमलाई माओवादीले सहयोग गर्ने बुँदामा उल्लेख थियो।
लामो गृहकार्यपछि सात दल र माओवादीले चैत ६ गते एउटै भाषाको विज्ञप्ति छुट्टाछुट्टै जारी गर्दै १२ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। चैत २४ गते सुरु गरिएको तीनदिने संयुक्त आमहडतालले जनताको उत्साहजनक सहभागितासँगै गति लियो।
१९ दिनको अभुतपूर्व जनप्रर्दशनपछि राजा ज्ञानेन्द्र दबाबमा परे। बैसाख ११ गते राति दोस्रो शाही सम्बोधन गर्दै उनले संसद पुनर्स्थापना मात्र गरेनन् नेपालको सार्वभौम सत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामै निहित रहेको स्विकार्न बाध्य भए।
‘सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा जनवादी अधिनायकत्वको राज्यसत्ता स्थापना गर्न’ भन्दै बन्दुक उठाएको माओवादीले १० बर्षको अन्तरमा शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा अवतरण गर्यो।
विद्रोहपछिको पछिल्ला एक दशकको संक्रमणकालीन राजनीतिमा माओवादीले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ। माओवादी आन्दोलनमा संलग्न नेता मणि थापा फौजी संरचनालाई नेतृत्वले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने नभएर विरोधीलाई खत्तम पारेर सम्झौता गर्न प्रयोग गरेको टिप्पणी गर्छन्। ‘युद्धको समय माओवादीले सबैलाई खेलाउन सफल भयो अर्थात् युद्धको रणनीतिमा ऊ सफल भयो। तर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसेकपछि माओवादीबाट ठूला गल्ती भएका छन्,’ थापा भन्छन्, ‘तर संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता जस्ता एजेन्डाको जबर्जस्त स्थापनालाई माओवादी आन्दोलनको ठूलो सफलता मान्न सकिन्छ।’
