– गोकुल प्रसाद दंगाल
जब हामी सतहमा वहस गर्छौ र गहिराइ पुग्ने कोसिसि समेत गर्दैनौं भने वुझ्नुस देश हाम्रा कारणले पनि खतरामा छ।२१ ओै सताब्दिका शिक्षित युवाहरु जब पत्रिका र अनलाइनका हेडलाईन मात्रै पढेर आफ्नो धारणा वनाउन थाल्दछन् तब कर्णधार शब्दनै गरुँगो वनिदिन्छ।हामिले वहस गर्न खोजेको कुरा र वहसमा केन्द्रित विषयलाई कसरी तथ्यको नजिक पुर्याउने र राष्टहितको केन्द्रविन्दुमा राख्ने भन्दापनि राजनैतिक पृष्ठभूमिका आधारमा आफ्नो धारणा वनाउने कोसिस गर्नु दुखद छ।तसर्थ युवाले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा दुरगामि असर पार्ने हरेक विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर मात्रै धारणा राख्नसके नेतृत्वले जानेर वा नजानेर पक्कैपनि यस्ता गल्ती दोहोर्याउने थिएन।
हामिले एमसिसि र महाकाली सन्धिलाई तुलना गरेर अध्ययन गर्ने हो भने कुन राजनैतिक दलको चिन्तन कस्तो छ र राष्ट्रहितका सन्दर्भमा विगतका गतिविधि कस्ताथिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ। विसं २०४८ सालमा जब गिरजाले टनकपुर सम्झौता गर्न राजि भए त्यहिवाट नेपाली राजनितीमा कहालिलाग्दो घटनाहरु शुरु भएका छन्।नेपाली जनताले विरोध गर्दै आएको र तात्कालिन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले समेत अस्विकार गरेको सम्झौता जब गिरजाले गरे त्यसपछि देशमा विशाल आन्दोलन भयो।मदन भण्डारीको निर्देशनमा पुरै एमाले आन्दोलनमा होमिएको थियो भने कांग्रेसका गणेशमान सिंहले समेतले गिरिजा समक्ष लिखित असन्तुष्टि राखेका थिए।यहि विचमा २०४८ पुस २ गते सर्वोच्चमा टनकपुर सम्झौताको विरुद्धमा मुद्दा पर्यो र सर्वोच्चले २०४९ मंसिर ३० मा फैसला गर्दै टनकपुर सम्झौता नभएर सन्धि भएकोले संसदवाट पास हुनुपर्ने अन्यथा लागू हुन नसक्ने फैसला सुनायो।यसवाट भारत लगाएत टनकपुरको पक्षमा रहेका नेताहरुमा खैलावैला मच्चिन पुग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने घोषणा गरेका मदन भण्डारीमा भने ठुलो आशा पलायो किनकि संसदवाट पास हुन एमालेको सहयोग नभै सम्भव नै थिएन जसमा मदन भण्डारी ढुक्क थिए तर एमालेकै केपि ओलि र माधव नेपाललाई भने मदन भण्डारीलाई असहयोग गरेको आरोप लाग्न शुरु भैसकेकोले झिनो आशंका भने जिवितनै थियो।
कहालिलाग्दो कुरा सर्वोच्चको फैसला आएको ५ महिनामै कसैले नसोचेको दासढुंगा हत्याकाण्ड भयो र मदन भण्डारी लगाएत जिवराज आश्रित समेतको मृत्यु भयो।यसवाट विछिप्त जनता र सिंगो एमाले कार्यकर्ताहरु आन्दोलनमा होमिए तर झण्डै आधा दर्जन छानविन समिति गठन भए भने केपि ओलिको नेतृत्वमा एमालेले छुट्टै छानवीन समिति समेत गठन गर्यो तर दुखको कुरा न ओलिले वास्तविकता बाहिर ल्याए न सरकारले ल्यायो र अहिलेसम्म तात्कालिन कांग्रेस सरकार र एमालेको मिलेमतोमा भारतले हत्या गरेको आरोप लागेपनि प्रमाणित हुन सकेको छैन।भने उता मदनभण्डारिको नाममा भारतकै सहयोगमा फाउन्डेसन संचालन गरिनुले भारतले क्षतिपूर्ति स्वरुप रकम दिनेगरेको आरोपपनि निरन्तर लाग्ने गरेको छ तर यसलाई पुष्टि भने कसैले गर्ने हिम्मत गरेका छैनन्।
त्यसपछि फेरि घटनाले अर्को मोड लिन्छ जब मदन भण्डारी मारिन्छन् तब केही समय आन्दोलन र छानविनमा अलमलिने बित्तिकै देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले रोकिएको टनकपुर सन्धि संसदवाट पास गराउन तयारी थाल्छन भने कार्यकर्तानै अचम्मित पार्नेगरि एमाले नेतृत्व समेत टनकपुरको पक्षमा उभिन्छ।यहि समयमा टनकपुर विवाद समाधानको नाममा पुन महाकाली सन्धिको वहस शुरु हुन्छ जसमा माधव नेपाल,केपि ओलि लगाएतको समर्थन रहन्छ यो देखेर एमालेभित्र खैलावैला नै चल्छ भने मदन भण्डारी वाँचुञ्जेल विरुद्धमा रहेको एमाले मदन मर्ने बित्तिकै सन्धिको पक्ष विपक्षमा वाँडिनुलाई अहिलेपनि गम्भीर आशंकाको रुपमा लिइन्छ।
२०४९ मंसिर ३० को फैसलाले अन्योलमा रहेको टनकपुर सम्झौतालाई मदनको हत्या पश्चात् महाकाली सम्झौतामा समावेश गरेर २०५२ माघ २९ गते हस्ताक्षर हुन्छ।त्यसपछि एमालेमा विवाद उत्कर्षमा पुग्छ र महाकाली सन्धिको विरुद्धमा आवाज चर्किन थाल्छ त्यतिवेला तात्कालिन सरकारले केपि ओलिको नेतृत्वमा महाकाली सन्धि अध्ययन कार्यदल गठन गर्छ तर चोरलाई चौतारो भनेझैं ओलिले पनि सम्झौता राष्टको हितमा रहेको,स्याटालाईट प्रविधिवाट अर्वौको विजुलि वेचेर देश धनिहुने कुरालाई साँचो भन्दै प्रतिवेदन तयार पारे भने यता शेर वहादुर देउवा लगाएत सिंगो कांग्रेस संसदवाट पास गराउने तयारीमा जुटें। तर यतिवेला पनि एमालेवाट सिपि मैनाली,वामदेव गौतम लगाएत धेरैको कारण सर्वसहमति हुने सम्भावना देखिएन त्यसपछि एमालेले केन्द्रीय कमिटिमै भोटिङ गराएर वहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने सर्तमा मतदान गर्छ र जम्मा एक मत वढि भोट सन्धिको पक्षमा आउँदा त्यसकै आधारमा एमाले समेतको समर्थनमा २०५३ असोज ४ गते मध्यरातमा संसदवाट दुईतिहाई वहुमतले महाकाली सन्धि पास गर्छ तर यदि मदन जिवित थिएभने मतदान त परको कुरा टनकपुर सन्धि नै असफल वनाउने थिए ।यसवाट हामिले प्रष्ट हुनुपर्छ कि विदेशी दलालले नेतालाई कसरी प्रयोग गर्छन् र सिध्याउछन् भन्नेकुरा। हिजो महाकाली जति कठिन थियो अहिले एमसिसि त्यस्तै छ, हिजो महाकाली पनि संसदवाट आज एमसिसी पनि संसदवाट पास भनिदैछ हिजो स्याटालाईट प्रविधिवाट अर्वौको विजुलि वेचिन्छ भन्थे अहिले सडक र विद्युत क्षेत्रमा कायापलट हुने आश्वासन दिदैछन् । हिजो मदन विरुद्धमा थिए अहिले प्रचण्ड माधव छन् । अनि हिजो महाकालीको पक्षमा सिंगो कांग्रेस र एमालेले थियो अहिले एमसिसी मा पनि उनिहरु नै छन्। फरक यति छ कि महाकाली सन्धिले नेपालको भुमि र नदिमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो भने एमसिसिले राष्ट्रिय स्वाधीनता र असंलग्न परराष्ट नितिमा हस्तक्षेप गर्ने देखिदैछ।
त्यसैले गम्भीर अध्ययन गरौं टनकपुर संन्धि रोकिनु, त्यसको ५ महिनामै मदन मारिनु,तत्कालै पुन सन्धि अगाडि वढ्नु,एमालेमा दुईधार देखापर्नु र मदनलाई असहयोग गर्नेहरु महाकालीको पक्षमा उभिनु अनि मध्यरातमा संसद वोलाएर पास गर्नु सामान्य थिए त??? त्यसैले अहिलेको एमाले कांग्रेसले पुनः पुरानै राष्टघाति वाटो पक्रिन खोजेको प्रष्ट देखिएको हुँदा जनताले दवाव शिर्जना नगर्ने हो भने देश गम्भीर दुर्घटनामा जानेछ ।
