-रन्जित आचार्य
परिचय
एमसिसी एक अमेरिकि सहयोग नियोग हो , जसले विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न अतिकम विकसित देशहरूलाइ आर्थिक अनुदान दिने उदेश्य लिएर सन. २००४ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले स्थापना गरेका थिए । यसले अहिलेसम्म अफ्रिका, मध्य अमेरिका, मध्यपुर्ब र दक्षिण एसियाली देशहरुमा सहयोगको इच्छा राखेको छ।विश्वका करिब ४९ देशहरु यो कार्यक्रममा सहभागी भएपनि दक्षिण एसियामा यो कार्यक्रम लागु गर्न सकेको छैन। नेपालमा भने यो २०७४ भाद्र २९ गते नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र Millennium challenge Corproation का प्रमुख कार्यकारि अधिकृत जोनाथन नास बिच (कम्प्याक्ट सम्झौता )भयको हो।
दक्षिण एसिया र अमेरिकि सैन्य रणनीति
दक्षिण एसिया सामरिक रुपमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भुभाग हो। पानीको उपलब्धता देखी लिएर खाद्य सामाग्री उत्पादन, मौसम र बाक्लो जनघनत्व बसोबास यहाँको विशेषता हो। दक्षिण एसियाली देश को कुल क्षेत्रफल ४५,६८,५६५ बर्गकिलोमिटर छ जुन बिस्वको ३.२ % मात्र हो । तर यहाँ १,७७,८५,००,००० मानिस बस्छन् यो विश्वको करिब २२.८% हो।
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धलाइ हेर्ने होभने दक्षिण एसिया जसको साथमा छ उसले जितेको इतिहास छ। दुबै विश्वयुद्धमा बेलायतले यहाँ को खाद्यान्न र जनशक्तिको साथ पायो । नेपाल बाहेक बाँकी देशहरू त बेलायत कै उपनिवेश थिए । यतिबेला दक्षिण एसियाको स्रोत र साधनमाथी कब्जा जमाउन अमेरिका पनि दक्षिण एसियामा आफ्नो सैन्य उपस्थित देखाउन र विश्व महाशक्तिको ताज कायम राख्न चाहान्छ । दक्षिण एसिया बाहेक प्राय सबै ठाउँमा उसको सैन्य उपस्तिथि छ । युरोप- इटली, अफ्रिका- बुर्किना फासो, मद्य अमेरिका- होन्डुरस, दक्षिण पुर्बी एसिया – थाइल्यान्ड , पुर्बी एसिया – जापान /दक्षिण कोरिया , मद्यपुर्ब- इराक/अफगानिस्तान मा ठुला सैनिक वेश छन् भने अमेरिका को एमसिसी परियोजना अन्तर्गत सहयोग लिएका अन्य ४७ देश मा उसको सेना तैनाथ छ्न। तर दक्षिण एसियामा श्रीलंकाले एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत सहयोग नलिने निर्णय गरेपछि कुनै पनि हालतमा नेपाल यो योजना लागु गराएर दक्षिण एसियामा आफ्नो सैन्य उपस्तिथि देखाउन चाहन्छ । तिन महासागर मध्ये प्रसान्त र आन्द्र महासागरमा अहिले अमेरिका कै प्रभुत्व छ र अब हिन्द महासागरमा पनि उ आफ्नो प्रभाव राख्न चाहन्छ ।
चिन घेर्ने रणनीति
चिनले अघि सारेको बिआरआइ परियोजना लाइ असफल पार्न इन्डोप्यासेफिक रणनीति हो एमसिसी । अमेरिका कुनै पनि हालतमा चिनको दक्षिण एसियामा उपस्थिति देख्न चाहदैन । आफ्नो सैनिकले चिन घेर्न चाहन्छ अमेरिका । चिनको पुर्वी सिमाना जापान र कोरियामा अमेरिकि सेना छन्, दक्षिण पुर्वमा थाइल्यान्डमा र पश्चिमतर्फ अफगानिस्तानमा अब दक्षिण तर्फ नेपाल मा सैनिक राखेर चारैतिर बाट चिन घेर्न चाहन्छ अमेरिका । दक्षिण एसियालि देश लमा चिनको बढ्दो प्रभाव देखेर अमेरिका चिन्तित छ। पाकिस्तान चिनको दोस्त भैसक्यो, श्रीलंका र माल्दिभस पनि चिन सँग नजिक छ्न अनि नेपाल ले पनि बिआरआइ मा संलग्न भएपछी एक्लो भारतलाइ लिएर अमेरिकाको चिन्ता बढेको हो।
यसकारण नेपालको हितविपरीत छ
यसको सहयोग भनेको ५४ मिलियन अमेरिकि डलर हो जुन ५५ अर्ब नेपाली रुपैया हुन्छ । यसमा पनि २५% अर्थात १३ अर्ब नेपाल सरकार आफैले बेहोर्नु पर्छ। ४२ अर्बको लागी किन अमेरिकि सेना आफ्नो देशमा आउन दिने ?
१) यो परियोजना लाइ नेपाल को कुनै पनि कानुन ले नियन्त्रण वा नियमन गर्न सकिदैन ।
२) लेखापरीक्षण परियोजना को तर्फ बाट मात्रै गर्न सकिने।
३) सुरक्षा आफैले गर्ने??( अमेरिकन सैनिक आउने)
४) अमेरिकन दूतावास को अनुमति बिना नेपाल तर्फका कोहि कसैले ले आयोजना अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न नपाउने।
५) आयोजना लागु गर्न भारतको पुर्ब स्वीकृती चाहिने।
६) आयोजना को सम्पूर्ण सामाग्री मा नेपाल सरकार ले कर छुट गर्नुपर्ने ।
यि यस्ता सर्तहरु पालना गरि बिदेशी सैनिकको उपस्थिति र साम्राज्यवाद को गुलामी कदापी स्वीकार गर्न सकिदैन । सरकारलाइ ५५ अर्ब चाहियकै हो भने प्रत्येक नेपालीबाट सहयोग उठाए जनता दिन तयार छन् तर बिदेश हस्तक्षेप कदापी स्वीकार छैन।
लेखक अनेरास्ववियू का केन्द्रिय सदस्य हुन
