निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याव्सन) को १४ औं केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी फागुन २८ र २९ गते काठमाण्डौंमा हुदैछ । झापाका मधु लोहनी प्याब्सनका सचिब हुन । लोहनीले १४ औं महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सबैले सहज चिन्ने नाम हो । उनै लोहनी सँग ग्लोबल खबर डटकमले गरेको कुराकानी को सम्पादित अंश :
प्याब्सनको १४ औं महाधिवेशनको तयारी कसरी अघि बढिरहेको छ ?
प्याब्सनको १४ औं केन्द्रीय महाधिवेशन फागुन २८-२९ गते काठमाडौको प्रज्ञा प्रतिस्ठानमा आयोजना गर्दै छौ । २८ गते उद्घाटन हुने छ । स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश कमिटीको अधिबेशन सकिसकेका छ्न । महाधिवेशनमा तिन हजारको हाराहारीमा प्रतिनिधिले भाग लिने छ्न । दस्ताबेज कस्तो बनाउने भन्ने बिसयमा नि छलफल भैरहेको छ । लगभग तयारी पुरा भएको छ ।
म व्यक्तिगत हिसावमा कोषाध्यक्ष पदको उम्मेद्वार वनेको छु । सामुहिक हिसावले पेशागत व्यवसायिक समुहको उम्मेद्वार हुँ । त्यसैले एजेण्डा मेरो व्यक्तिगत मात्र पनि हैन् । समुहकै हो । अनि प्याब्सनका मुद्धाहरु प्राय समान नैं छन् पनि । हो, कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता, इमान्दारिता, लगन, अनुभव, संभावना, अनुकुलता जस्ता विषयहरु नैं फरक हुन् । म जुन समुहवाट उम्मेद्वार वनेको छु, त्यो समुहवाट कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने संभावना उचो देखेको छु ।
महाधिवेशनमा कोषाध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा तपाई चर्चामा हुनुहुन्छ , कोषाध्यक्षमा उमेदवारी किन ?
संगठनमा कुन मानिस कँहा भन्ने विषय भन्दा पनि विचार महत्वपूर्ण हो । मलाई विचारको प्रष्टताका लागि साथीहरुले चिन्नुभएको छ । म खुसी छु । जुनसुकै पदमा भएता पनि निजी विद्यालयहरुको सहज संचालन मार्फत गुणस्तरीय शिक्षाको राष्टिय आवश्यकता सम्वोधन गर्नु मुख्य विषय हो । पदहरु भनेको कार्य विभाजन र विशिष्टिकरणको एउटा व्यवस्थापन मात्र हो । जुनसुकै संगठन भित्र आर्थिक व्यवस्थापन र प्रणालीलाई महत्वका साथ हेरिनुपर्दछ ।
प्याव्सनका साथीहरुले त्यो मोर्चाको जिम्मेवारीमा मलाई पत्याउँदा मेरो वारेमा गरिएको मूल्याकंनमा कुनै फरक परेको हैन, वरु पुष्टि भएको ठहर्छ । मलाई प्रभावकारी र संगठनको कम ध्यान पुगिरहेको विशिष्टिकृत जिम्मेवारी आइलागेको छ । यो चुनौतीको क्षेत्रमा काम गर्न पाउनु मेरो सौभाग्य हुनेछ । त्यसलाई सवैको सहयोगले पार लगाउनु अर्को एड्भेन्चर हुनेछ । संगठनहरुको आर्थिक व्यवस्थापनमा काम गरेको सफल अनुभव म सँग छ । म आफैं व्यवस्थापन शाश्त्रको मास्टर्स हुँ । म कलेजहरुमा लेखा र व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित विषयहरु अध्यापन गर्छु । म सँग वैकं वित्तिय संस्थामा नेतृत्व गरेको अनुभव छ । म आफैं महत्वपूर्ण ठूला कर्पोरेट हाउसहरुमा वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व गरेको अनुभव भएको मानिस हुँ । यो मेरो व्यक्तित्वको अर्को आयाम हो । प्याब्सनको दायरामा यो क्षमता देखाउने अवसरको रुपमा मैले यसलाई लिएको छु ।
कोषाध्यक्ष कै रुपमा तपाईका केही एजेण्डा के के छ्न ?
संगठनको आर्थिक प्रणालीलाई प्रभावकारी वनाउनु छ । विगतमा आर्थिक प्रणालीलाई वलियो वनाउनु हाम्रो प्राथमिकतामा परेन । परेको समयमा पनि विभिन्न कारणले सो कुराको व्यवस्थापनमा चुनौती भएको छ । सदस्यहरुको योगदानमा आधारित आर्थिक प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त पार्दै थप स्रोतहरुको प्रभावकारी परिचालन गर्ने, सो कुरालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा नितिगत स्तरमा काम गर्ने नैं मेरो एजेण्डा हो । साथै, समग्र संगठनले वोकेका मुद्धा मेरा पनि मुद्धा र जिम्मेवारीहरु हुनेछन् । निजी विद्यालयहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सहज संचालन ले नैं देशमा गुणस्तरीय शिक्षालाई आम जनताको स्तरमा पुग्न सहज हुने छ । त्यो एजेण्डालाई आफ्नो स्तरवाट मैले साथ दिनुपर्नेछ
तपाईको उमेदवारी किन र के का लागि हो ?
निजी शिक्षाको सवालमा अधिले धेरै प्रकारका चुनौतीहरु देखिएका छन् । नीतिगत तहदेखि अन्य धेरै समस्या र अन्यौलका बीचमा हाम्रो महाधिवेशन हुन गइरहेको छ । अहिले जुन समस्याहरु विद्यमान छन् त्यसको समाधानकालागि नै मेरो उमेदवारी हो । सरकारले निजी शिक्षालाई जसरी अघि बढाउन खोजेको छ र त्यसले सृजना गर्ने विविध समस्याहरुको समाधानकालागि पहल, प्रयत्न र पहुँचका दृष्टिले मेरो उमेदवारी महत्वपूर्ण हुने ठानेको छु । त्यसैले पनि मैले पुनः उमेदवारी दिएको हुँ । हामी आगामी २ वर्ष भित्रमा अहिले देखिएका यावत समस्याहरु समाधान गर्नसक्छौं भनेर सक्षम टिमकासाथ निर्वाचनको तयारीमा छौं । यतिबेला सरकारसँग समन्वय कमजोर हुन पुग्यो वा सरकारलाई विश्वासमा लिएर जान सकिएन भने निजी क्षेत्रको शिक्षाको समस्या झन् जटिलता तर्फ जाने छ । त्यसलाई समाधान गर्न पनि योग्य र सक्षम नेतृत्वको जरुरी पर्छ भन्ने साथीहरुको चिन्ता र सरोकारलाई सम्वोधन गर्न सक्छु र समस्याको समाधान गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास मसँग छ ।
निजी विद्यालयका समस्या र चुनौती के हुन् ?
सरकारले भर्खरै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यन्वयमा ल्याएको छ । न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार रुपैयाँ निर्धारण भएको र त्यसको २० प्रतिशत रकम कोषमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले साना बिद्यालयहरु चल्नै सक्दैनन् र बन्द हुने छन् । विद्यालयहरुले शूल्क वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था पनि रहदैन र कोषमा रकम जम्मा गर्न नसकेपछि विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प छैन । निशूल्क शिक्षा सम्वन्धि कानूनी व्यवस्था लागु भएको छ । सरकारको कानून सबैले मान्नु पर्छ । यसले ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयहरुले १० प्रतिशत सिट अर्थात ५० जना विद्यार्थी निशुल्क पढानु पर्छ । ८ सयसम्म विद्यार्थी हुने विद्यालयले १२ प्रतिशत र त्यो भन्दा धेरै संख्या हुनेले १५ प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्तीमा पढाउनु पर्छ । कोषमा रकम जम्मा गर्न नसक्ने अवस्थामा निशुल्क सम्वन्धि प्रावधानले झन् जटिलता ल्याएको छ । सरकारले निजी विद्यालयहरु बन्द गर्ने उद्देश्यबाटै यि प्रावधानहरु ल्याएको देखिन्छ र त्यसमा केही राजनीतिक दलहरु सक्रिय पनि छन् । यी समस्या समाधानकालागि पनि सरकारसँग दह्रोढंगले कुरा गर्ने र समाधान खोज्ने नेतृत्व आवश्यक परेको छ ।
प्याब्सनको उचाई वढाउन तपाईको भुमिका कस्तो रहनेछ ?
म समग्र राष्टिय शिक्षाको मुद्धालाई केन्द्रमा राखेर सोच्दा निजी विद्यालयहरुको भुमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण देख्दछु । समुदाय, सरकार, सरोकारवाला र राज्यलाई निजी क्षेत्रले शिक्षामा गर्न सक्ने योगदानका वारेमा वुझाउन आवश्यक छ । निजी शिक्षालयको नेगोसिएसन क्षमता, संभावना र पोजिसन जस्टिफाई गर्न सकिन्छ । मैले यसमा कुशलताका साथ काम गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ ।
