प्रकाश अधिकारी
नेपाल सरकारले गठन गरेको रास्ट्रीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालय वन्द गर्ने वा गैर मुनाफामुलक हुनेछ भनेर जुन विवाद सतहमा ल्याउन खोजिएको छ । यसले निश्चित रुपमा भोलीको नेपालको शिक्षा क्षेत्र तहस नहस हुने त होइन भन्ने चर्को आशंका जन्माएको छ ।
नेपालका कतिपय निजी विद्यालयले अन्तरास्ट्रीय शिक्षा प्रदान गरेको कारण बाट नै विदेशका मंहगा विद्यालयमा छोरा छोरी पढाउने अभिभावकहरुको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । विद्यालय शिक्षाको लागि विदेशिने रकमलाई अंकुश लगाएको छ ।
कक्षा एकमा भर्ना भएका मध्ये ८० प्रतिशतले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षामा निजीवाट सहभागी हुन्छन भने सामुदायिकमा २० प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्यांकले देखाउछ । निजी विद्यालयको चर्को शुल्कको कारणले मात्र निजी विद्यालय वन्द गर्नुपर्ने कुरा न्यायोचित हुंदैन ।
वुर्जुवा शिक्षाको नारा दिनेहरुले पनि आफना छोरा छोरी विदेशी मंहगा कलेज पढाएका उदाहरण प्रशस्त देखिन्छ ।
अभिभावक महंगो शुल्क तिर्न राजी छन त्यो ठूलो समस्या होइन । दिन प्रतिदिन शिक्षामा नविनतम प्रयोग र विधि देखापरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई देशमा भित्र्याउन निजी विद्यालय सफल भएका छन । जसको कारणवाट हाम्रो शिक्षा अन्तरास्ट्रीय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनिरहेको छ ।
नेपाल सरकारले समग्र सामुदायिक विद्यालयलाई सुविधा सम्पन्न र प्रतिस्पर्धी वनाउन सक्छन भने निजी विद्यालय स्वत बन्द हुनेछ । सामुदायिक विद्यालय सुधारको लागि निजी विद्यालय बन्द भन्ने आशयले म गरिव भए र मेरो छिमेकी धनी भयो अव छिमेकी सिध्याउनु पर्छ अनि म धनी वन्छु भन्ने सोच कतिको जायज भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
निजी विद्यालयमा भएका समस्याहरुको अनुगमन र नियन्त्रण जायज हो तर वन्दनै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा किमार्थ जायज मान्न सकिन्न ।
शरिरको कुनै भागमा लागेको सामान्य रोगको उपचार गर्ने कि राज्यलाई बेरोजगारी समस्या न्यूनिकरण , गुणस्तरीय शिक्षा सेवा , अन्तराष्टिय प्रतिस्पर्धी जन्माउने लगायतका राज्यका काममा सक्दो योगदान गरेका निजी विद्यालय वन्दको आशय आफैमा गलत छ ।
लेखक:सामाजिक अभियन्ता तथा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
