काठमाडौं – कहिले नयाँ बर्षमा, कहिलो यो दशैंमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्छ भनेर आश्वासन बाँड्दै आएका सरकारी अधिकारी अहिले मौन छन् । गत माघ २५ गते इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी दि रेभेनासँग ठेक्का सम्झौता तोडेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ ।
अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको आयोजनाको काम रोकिएपछि काठमाडौंबासीले कहिले मेलम्चीको पानी खान पाउँछन् भन्नेमा अन्यौलता बढेको छ भने आयोजनाको काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन ।
सरकारले सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेर उसले राखेको २ अर्ब धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । सम्झौता रद्ध गरेको ३ महिना बित्तिसक्दा पनि मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन ।
आयोजनाको बाँकी काम गर्न २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । तर अब कुन विधीबाट अघि बढ्ने भन्नेमा अन्यौलता कायमै छ ।
सिएमसीले सिंगापुरमा भएको वार्तामा काममा फर्कनका लागि २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । सुरुमा सो कम्पनीले १ अर्ब ६५ करोड मागेको थियो । पछि सरकारले ३६ करोड मात्र दिने निर्णय गरे पनि सो रकम पनि ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको थिएन ।
पछि उसले समयमा रकम भुक्तानी नगरेको, आफ्नो काम रोकेको भन्दै साढे २ अर्ब माग गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बारेमा अध्ययन गरेका राष्ट्रिय सभाका सांसद सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बताएका छन् ।
हालै बसेको राष्ट्रिय सरकोर तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसद पाण्डेले बताएअनुसार सो कम्पनीलाई ल्याउने हो भने उसले दावी गरेको साढे २ अर्ब र लागत साढे २ अर्ब ४५ करोड गरी ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले फेरी सोही सिएमसी कम्पनीलाई नै काममा फर्काउने विषयमा सचिव गजेन्द्र ठाकुरसँग कुरा नमिलेपछि उनको सरुवा गरिएको थियो । मन्त्री मगरले सोही कम्पनीलाई फिर्ता बोलाउने पहलमा पनि आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता रहेको एसियाली विकास बैंकले विमती जनाएर ब्रेक लगाइदियो ।
