काठमाडाैं– निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार संस्था एनसेल पुनः सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। करिब ६५ अर्ब लाभकर राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व नतिरेको विवाद विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अर्को मुद्दा लिएर एनसेल सर्वोच्च पुगेको हो।
सर्वाेच्चको एकल इजलासबाट आफूअनुकूल आदेश प्राप्त गरेपछि २४ अर्ब रुपैयाँ विदेश लगेको एनसेल अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राखेको बेरुजुलाई चुनौती दिंदै सर्वोच्च पुगेको हो।
ऐनसेलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, महालेखा परीक्षक र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै १४ गते रिट निवेदन दायर गरेको हो।
२०५८ असार ७ गते उक्त कम्पनी नेपालमा भित्रिएको थियो। तत्कालीन समयमा रिनोल्ड होडिङस र सुनभेरा क्यापिटल रहेका थिए।
के हो अहिलेको विवाद
एनसेल पछिल्लो पटक अदालत आउनुको विवाद महालेखा कार्यालयको बेरुजु सूची रहेको छ।
दूरसञ्चार नियमावली अनुसार वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रोयल्टीको रुपमा बुझाउनुपर्ने नियम छ। उक्त नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने रकममा समेत घोटला गरेर कम बुझाएपछि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाउँदै आएको थियो।
त्यस्तै रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर समेत बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै महालेखाले बेरुजुमा देखाएको थियो। महालेखाको उक्त बेरुजुपछि दूरसञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ असार २२ गते रकम चुक्ता गर्न पत्र लेखेको थियो।
एनसेलले २०७५साउन ११ गते आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ र २०७३–०७४ को रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र थप केही रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा धरौटी राखेको थियो।
ऐनसेलले २०७२–०७३ को रोयल्टी शिर्षकमा ५ लाख ६१ हजार १ सय ९४, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरस्वरुप ६१ लाख ७१ हजार १ सय १, आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी र थप दस्तुर शिर्षकमा ९१ लाख ४१ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ बुझाएको थियो।
कुल १ करोड ५८ लाख ७३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ जम्मा गर्दा पनि आफूलाई बेरुजुको सुचीमा कायमै राखेको भन्दै एनसेलले उक्त कार्य गैरकानुनी भएको दावी आफ्नो निवेदनमा गरेको छ।
यसरी पटकपटक बेरुजुको सूचीमा राख्दा व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता हनन भएको दावी रिटमा गरेको छ।
एनसेलले कर, लाभकर, रोयल्टी र शुल्क उठाउने कार्य सधैं निष्पक्ष र स्पष्ट हुनुपर्ने दावी गर्दै आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेको छ।
एनसेलको कुनै पनि राजस्व रकम बाँकी नहुँदानहुँदै अनाधिकार रुपमा रोयल्टी तोकिएको दावी गरेको छ। एनसेलको निवेदनमा महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ र २०७२–०७३ मा ५ लाख ६ हजार १ सय ९५ र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ लाख ६१ हजार १ सय ९४ बेरुजु राखेको भनी सञ्चार मन्त्रालयले लेखेको पत्र त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेको छ।
एनसेलको निवेदनमा व्यवसायमार्फत गरेको आम्दानीमा बदनियतपूर्ण व्याख्या नगर्न भविष्यमा यस्ता बेरुजु नराख्न अन्तरिम आदेशको माग गरेको छ।
यसरी पटकपटक पत्र पठाउँदा एनसेलको मौलिक हकसमेत हनन भएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
यसरी रोयल्टी उठाइरहँदा आफू पटकपटक अदालत आउनुपरेको भन्दै एनसेलले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने दावी गरेको छ।
यसरी बेरुजु राख्दा विदेशी विनियम सुविधा प्राप्त गर्न समेत बाधा भएकोले अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने एनसेलको निवेदनमा उल्लेख छ।
अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गर्दै भन्यो– मुद्दाको किनारा हुँदा सम्बोधन हुन्छ
अन्तरिम आदेश जारी गर्दै फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीमा लाभकरझैं छुट पाउने मनसायका साथ सर्वोच्च पुुगेको एनसेललाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले निरास पारिदिएको छ। कात्तिक १६ गते भएको पहिलो सुनुवाइमा खतिवडाको इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै कारणदेखाउ आदेश मात्र जारी गर्ने आदेश सुनायो।
अन्तरिम आदेशका बारेमा निवेदनकले उठाएका प्रश्नहरु अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा निरुपण हुने भन्दै अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले आवश्यक नभएको आदेश सुनायो।
सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन, अरु नियमअनुसार गर्नु भन्ने आदेश गरेलगत्तै फेरि अन्तरिम हुनसक्ने कुरालाई समेत रोक लगाउने बाटो देखाएको छ। एनसेलको यो पहिलो मुद्दा हो, जहाँ अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वाेच्चले अस्वीकार गरेको छ।
