काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग बाझिने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेन्सनपट्टाका लागि न्यायपरिषद् अध्यक्षका हैसियतमा सिफारिस गरिदिएको देखिएको छ।
सर्वोच्चले पराजुलीको अवकाश मिति २०७४ साउन २१ गते कायम गरेकामा मिश्रले २०७४ फागुन ३० गते कायम हुने गरी सिफारिस गरेका हुन्।
न्यायपरिषद् अध्यक्षका हैसियतले प्रधानन्यायाधीश मिश्रले २०७४ फागुन ३० गते अवकाश मिति कायम हुने गरी निर्णय गरेका थिए। किताबखानामा भएको विवरणअनुसार सर्वोच्चको फैसला भन्दा करिब ८ महिना थप हुने गरी बनाइदिएका हुन्।
न्यायपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले पराजुलीले कागजात लुकाएर लिएको ६ महिना १० दिनको बढी सुविधासमेत फिर्ता गर्नु नपर्ने थियो। परिषद्को पत्रपछि निजामती किताबखानाले पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाइसकेको थियो। तर, नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा आएका मिश्रले त्यसलाई सच्चाइदिएको डा गोविन्द केसीले माग गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदनवाट प्राप्त विवरणहरुमा देखिएको छ।
किताबखानाले २०७४ साउन २१ गते अवकाश हुनुपर्ने व्यक्ति २०७४ फागुन ३० गतेसम्म पदमा रहेर सुविधा लिएकाले त्यो फिर्ता नहुन्जेल पेन्सनपट्टा बनाउन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो।
न्यायपरिषद्को पत्रपछि किताबखानाका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले अघिल्ला महानिर्देशकको निर्णय उल्टाएर पेन्सनपट्टा बनाइदिएका हुन्।
सर्वोच्चले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शपथ सम्बन्धी विवादको मुद्दा व्याख्याका क्रममा पराजुलीको अवकाश मिति २०७४ साउन २१ गते कायम हुने ठहर गरेको थियो।
अधिवक्ता हेममणि सुवेदीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले न्यायपरिषद् सचिवले गरेको निर्णय सदर गरेको थियो। तर, परिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश मिश्रले राजीनामा दिएकै मितिमा अवकाश मिति कायम हुने ‘प्रशासनिक निर्णय’ गरिदिएका देखिएको छ।
उनको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख ४ गते गरेको न्यायिक निर्णयसँग बाझिएको छ।
