काठमाडौं – आइतबार सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेसले यसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादउन्मुख भनेको थियो । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असंवैधानिक कदमबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका विषयमा भने नबोल्न नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
देउवाको यो निर्देशनले सरकारविरुद्ध देशभर विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिने संकेत दिएको छ । सभापति देउवाले पार्टीले आधिकारिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना विषयमा कुनै धारणा नराख्ने स्पष्ट पारेका छन् । अदालतको निचोडपछि मात्रै पार्टीले रणनीति बनाउन सक्ने भन्दै अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवाले विरोधका क्रममा पार्टीले सरकारको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने, तर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग नगर्ने स्पष्ट पारे । ‘त्यो विषय अदालतले भन्छ, अहिले त्यसबारेमा कुरा नगराैँ,’ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एजेन्डा स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखेपछि देउवाले जवाफ दिएका थिए । तर, विरोधका क्रममा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको एजेन्डा उठाउने या नउठाउने भन्नेमा नेताहरूबीच भनाभन भएको थियो ।
‘विरोध कार्यक्रममा जाँदा पार्टीको बटमलाइन एउटै हुनुपर्यो, प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भने पुनस्र्थापना हुनुपर्छ पनि भन्नु त पर्यो, मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने काम नगरौँ,’ पौडेलको भनाइ थियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा असंवैधानिक कदम हो, ०५१ मा गिरिजाबाबुले विघटन गर्दा पनि गणेशजी र किसुनजीले पुनस्र्थापनाको माग गर्नुभो, ०५२ मा मनमोहनले विघटन गर्दा पनि पुनस्र्थापनाको कुरा उठाइयो, पुनस्र्थापनासमेत भयो । ०५९ मा सभापतिजीले आफैँ गर्नुभयो, पछि ०६२/६३ को जनआन्दोलनले पुनर्स्थापना गरेको हो । हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले संसद् पुनस्र्थापनाको माग किन नगर्ने ?’ सरकारको कदम असंवैधानिक भनिसकेपछि त्यो कदम सच्याउन माग गर्नुपर्ने पौडेलको अडान थियो ।
सरकारको कदमविरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवादपछि सोमबार १६५ वटै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने कांग्रेसले निर्णय लिएको थियो । तर, अब त्यहाँ कस्ता मुद्दा उठाउने भन्ने नयाँ विवाद देखिएको हो ।
