राजेश दुलाल
पार्टी एकीकरणको लक्ष्यसहित चुनावी गठबन्धन गरेका तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेले बहुमत प्राप्त गरे । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, बिकास निर्माणमा तीव्रता , भ्रष्टाचार नियन्त्रण , रोजगारी, र चीन भारत र अन्य रास्ट्र लाई समदूरीमा राख्ने कूटनीतिका निम्ति जनताले मत दिएका थिए ।
तर दुर्भाग्य, साढे दुई बर्ष सरकार संचालनको गतिविधि हेर्दा प्रधानमन्त्रीले गलत राजनीतिक कोर्स प्रारम्भ गरे । बहुमत प्राप्त सरकार सञ्चालनमा कुनै असहज नहुदा समेत प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइ जुटाउन अन्य पाटी फुटाउन कसरत गरे । जबकि यो सरकार हटाउन प्रतिपक्ष दलको शक्तिसामर्थ्यनै पुग्दैन । पाटी भित्रको अर्का अध्यक्ष सँगको दुई बर्ष पछि प्रधानमन्त्री लिने लिखित सम्झौतामा समेत प्रचण्डले लचिलो भएर पुरै कार्यकाल ओलिलाई प्रधानमन्त्री दिने सहमति गरे । यो स्थितीमा पाटी भित्रबाट पुर्ण सहयोग थियो । यस अबस्थामा आफ्नै दल र प्रतिपक्ष दुबै तर्फबाट सरकारलाई असहज परिस्थिति थिएन ।
जनताको स्थिरताको चाहानालाई कुल्चिएर ओलीले आफ्नो पार्टीको दह्रो बहुमत भएको अवस्थामा, कोरोना भाइरसले संसारनै आक्रान्त भएको र सबै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने बेलामा समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने र सांसद अपहरण गर्ने योजनाले देशमा अस्थिरता निम्त्याउन उद्दत रहेको पुष्टि गर्यो । समाजवादि दलको नाम लिए पनि आफ्नौ पाटी नेकपा बिभाजनमा अध्यादेश ल्याएको बुझिन्थियो ।
आफ्ना प्रतिस्पर्धी , आलोचकलाई अख्तियार दुरुपयोग आगोगमा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर निसाना बनाउन चाहान्थिए । नत्र त प्रतिपक्षको उपस्थितिबिना संवैधानिक निकाय गठन गर्ने योजना गर्दैनथे । पाटी भित्र र आम जनताको बहुमतले ओलिको यो कदमको बिरोध गरेपछी अध्यादेश फिर्ता भएको छ । तत्कालका लागि उनको योजना फेल भएको छ ।
यो दुई बर्षमा भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाउँमा नितिगत र अख्तियारको दुरुपयोग गरेर ठुलाठुला भ्रस्टाचारको काण्ड धेरै भए । गोकुल बास्कोटा काण्ड , एनसेल, वाइड्बडी , बुढिगण्डकि कमिसन काण्ड , कोरोना महामारीमा चाइनाबाट ल्याएको स्वास्थ सामाग्रीमा भ्रस्टाचार र भ्रष्टाचार लुकाउन स्वास्थ सामाग्री खरिद नेपाली सेनालाइ दिने निर्णयले सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पुष्टि गर्यो । गुढी बिधयक , आम संचार बिधयक बिरोध पश्चात् फिर्ता हुन पुग्यो । स्वास्थ्य क्षेत्र, ठेक्कापट्टा, सांसद अपहरण, कमिसन काण्डका शृंखला हेर्दा सरकार सञ्चालनको केन्द्रविन्दु वा प्रधानमन्त्री स्वयंमा समस्या धेरै देखिन्छ । कमिसनका निम्ति यतिहोल्डिङ राज्यको सम्पत्ति सुम्पने निर्णयले प्रधानमन्त्रीको सोच उदाङो बनाएको छ । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनमा यति होल्डिङकै हेलिकप्टरबाट केक बोकेर महाराजाको शैलीले मनाएको जन्मोत्सवले पनि निकै बिवादित बनायो ।
अख्तियार, पुलिस , आर्मी , शसस्त्र ,विश्वविद्यालय , नेपाल टेलिभिजन , रेडियो नेपाल , गोरखापत्र , निर्वाचन आयोग कब्जाले प्रधानमन्त्री राजा राणा भन्दापनि बढी सामन्ती तानाशाह बन्न इच्छुक रहेको प्रष्ट पारेको छ ।
आदर्श ,नैतिकता,इमानदारीता सबै परीक्षामा प्रधानमन्त्री ओलि फेल भए । बहुमत स्थायी समितीले माग गरेको बैठकमा ओलिले आफ्नो गलत हर्कतको सामना गर्न नसकेर टारी रहेछ्न । बैशाख १७ मा बसेको सचिवालय बैठकमा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव सत्ता लम्याउने र शक्तीको दुरुपयोग गर्ने कडी मात्रै हो । पाटी भित्र अल्पमतमा परेपछी बहुमत टिम फुटाउने नयाँ टिकडम रचिएको हो । नत्र भने प्रधानमन्त्री मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु अघिको सचिवाल बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न सिफारिस गर्ने पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भन्दैन थिए । अर्को कुरा निर्वाचित नभएका वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा जनमत जुट्न मुस्किल छ ।
यो हदमा कम्युनिस्ट पाटीको सरकार पुग्न दुर्भाग्य हो । कम्युनिस्ट पाटी विधि , बिधान , छलफल बाट नचल्नुको परिणाम समेत हो । पाटीले सरकार संचालन गर्नुपर्नेमा स्वेच्छाचारी ढंगले ओलिले सरकार संचालन गर्दा सरकार धेरै पटक विवादित भएको छ । आगामी चुनावमा यसको असर निकै गम्भीर पर्ने निश्चित छ । पाटी एकताको बाकी कार्यभार समेत अन्योलमा पुग्ने र अन्त्यमा पाटी बिभाजनमा ओलिको कार्यशैलीले पुर्याउन सक्दछ । नेपाली जनताको स्थिरताको चाहानामा फेरि धोका मात्रै हुनेछ । त्यसकारण सरकार संचालन पाटीले गर्नुपर्दछ । सरकारले गर्ने निर्णय पाटी कमिटीमा छलफल गरेर अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।
जनताको जनादेशको दुरुपयोग, पाटी एकता विरुद्धको क्रियाकलाप गर्दै कम्युनिस्ट पाटिको घोषणापत्र बिपरित राज्य संचालनमा प्रधानमन्त्री हिँडेकाले नेकपाले ओलिको विकल्प खोज्नुपर्छ ।
