काठमाडौ – नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अझै पनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति, सहकार्य र एकता आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले सहमति, सहकार्य र एकता नगरे प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्न सक्ने खतरा औँल्याए ।
मङ्गलबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम पुरा गर्न र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार हुन नसक्ने बताएका हुन् । ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको एकताको जिम्मेवारी पुरा भएको छैन,’ प्रचण्डको भनाई छ ।
उनले संसदीय प्रणालीमा सत्ता पक्षले राम्रै कार्यक्रम र नीति ल्याएपनि त्यसको प्रतिपक्षले विरोध गर्नेपर्ने र प्रतिपक्षले राम्रै सुझाव दिएपनि सत्तापक्षले नरुचाउने बाध्यता रहेको जस्तो भन्दै त्यस्तो प्रबृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताए ।
‘म के कुरामा बढी हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु भने नेपालमा राणाकालदेखि नै राजनीतिक परिवर्तन हुदै आएका छन् । तर यसपटक राजनीतिक दलको सहमतिकासाथ १२ बुँदे सहमति र विभिन्न आन्दोलन हुँदै हामी यो अवस्थामा आइपुगेका हौ । यो परिवर्तनलाई विगतको परिवर्तसँग तुलना गर्न मिल्ने छैन’ प्रचण्डले भने, ‘विगतका परिवर्तन निश्चित राजनीतिक फ्रेमवर्क भित्र भएका मात्रात्मका परिवर्तन मात्रै हुन् । २०६३ पछिको परिवर्तन गुणात्मक हो । राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, एकात्मकताको ठाउँमा संघीयता छ ।’
प्रचण्डले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैले ऐतिहासिक परिवर्तनको सारतत्त्वलाई आत्मसाथ र ध्यान दिन जरुरी रहेको पनि बताए । उनले राजनीतिक दलका नेताले पनि यो परिवर्तनको स्तरलाई ध्यान दिएर बहस गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिएको प्रचण्डको गुनासो थियो । ‘यो प्रणालीले गुणात्मक ढंगले माथि उठाउन आवाश्यक मेहनतका साथ जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’
उनले राजनीतिक दलहरुबीच समझदारी र सहमतिबाटै अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको भन्दै हिजोको युद्धका मुलुभुत कुरालाई शान्तिमा परिणत गरेपनि केही काम बाँकी नै रहेको बताए । ‘सत्यनिरुपण र वेपत्तासम्बन्धी कामलाई निश्कर्षमा पुर्याउने काम बाँकी नै छ,’ प्रचण्डको भनाई थियो ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै त्यो ऐतिहासिक कार्य पुरा गर्न र अन्तिम निश्कर्षमा पुर्याउन सहमति अनिवार्य र सबै प्रतिबद्ध हुनैपर्नेमा प्रचण्डको जोड थियो । ‘हामीले अब सबै काम सक्यौँ अब परम्परागत संसदीय परम्परामा बहस मात्रै गरे पुग्छ भनेर छुट पाउँदैनौ,’ प्रचण्डले थपे, ‘त्यसकारण सबै राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा केही सीमा पनि छन् । ती सीमाभन्दा बाहिर गएर निषेधात्मक गर्ने वा एकअर्काको सहयोग छोड्ने छुट छैन ।’
संविधान संशोधनका लागि पनि सहमति, सहकार्य र एकताको आधारमा हुने भन्दै उनले त्यसका लागि पनि सहमतिको विकल्प नभएको बताए ।
उनले नेपाल सरकारलाई एक बर्षमा समृद्धि र सुखी नेपालीको आकक्षांका लागि गरेको प्रयासका निम्ति धन्यवाद दिँदै संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक ऐनहरु गत आश्विनभित्र नबनाएको भए देश अन्यौलको स्थितिमा जाने निश्चित रहेको बताए । उनले पहिलो वर्षलाई सरकारले घोषणा गरेको आधार वर्षका रुपमा काम गर्न सफल भएको पनि दावी गरे ।
