काठमाडौं – आजकाल हरेक बाबुआमाले आफ्नो कमाईको उल्लेख्य हिस्सा सन्तानको पढाईका लागि छुट्याएका हुन्छन् । आफूलाई रित्याएर भएपनि छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन चाहन्छन् उनीहरु ।
पहिलेपहिले बच्चा ५–६ वर्षको भएपछि मात्रै स्कुल भर्ना गरिन्थ्यो तर, आजकाल समय फेरिएको छ । २ वर्ष नटेक्दै स्कुल पठाउने हतारो हुन्छ । कतिपयले वाध्यता कतिपयले लहैलहैमा बच्चालाई रुवाउँदै प्रिस्कुलमा धकेल्छन् ।
प्रिस्कुलहरु टोलटोलमा खुलेका छन् । प्रिस्कुलहरुको भौतिक सुविधा र शुल्कमा पनि ठूलो अन्तराल छ । मासिक शुल्म पाँच हजारदेखि ४० हजार बढी लिने प्रिस्कुल छन् । यसरी शिक्षाको आर्थिक–सामाजिक खाडल अहिले पूर्वप्राथमिक तहदेखि सुरु भएको छ । सन्तानलाई शैशव अवस्थामै ‘प्रि स्कुल, मन्टेश्वरी, डे केयर, किन्डर गार्डेन’ जस्ता नाममा खोलिएका पूर्व प्राथमिक तहमा पठाउनु ‘सामाजिक प्रतिष्ठा’ को विषय पनि बन्न थालेको छ ।
एकातिर चार वर्ष उमेर पुगेका बच्चालाई सिकाइका लागि पूर्वप्राथमिक तहमा पठाउन सरकारीस्तरमै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रमा पूर्वप्राथमिक तहको व्यापारीकरण तीव्र छ । यसले बालबालिकाले राज्यबाट पाउनुपर्ने समान अवसरको हक खोसिएको देखिन्छ भने अर्कातिर एक–डेढ वर्षकै उमेरमा विद्यालय पठाउँदा देखिने असरतर्फ ख्याल गरिएको छैन ।
‘एकातिर अभिभावक व्यस्त बनेर स्कुल पठाउने हतारो गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर उनीहरु अरुको नक्कलमा लागिरहेका छन् । त्यसले स्कुल पठायो, मैले किन नपठाउने भन्ने शैली हावी भएको छ,’ शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘घरमा पनि केटाकेटीलाई कसरी पढाउनुपर्छ, कसरी खेलाउनुपर्छ, कसरी सिकाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान अभिभावकमा भएन । बच्चाको ज्ञानको तह अभिभावकको ज्ञानभन्दा बढी भएपछि यस्तो हुन्छ । शिक्षक पनि त्यस्तै हुन् ।’
सोच एकातिर काम अर्कोतिर
सरकारी स्तरमा यस्ता पहल भइरहँदा निजी क्षेत्रबाट खोलिएका विद्यालयले पनि पूर्वप्राथमिक तहमा विशेष जोड दिँदै गए । बोर्डिङ स्कुलहरुले ‘डे केयर’ शैलीका छुट्टै कक्षा सञ्चालन गर्ने त छँदैछ, केही वर्ष यता प्रि स्कुलहरु पनि खुलेका छन् ।
शिक्षा विभागले २०७४ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा आधारित प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरु ३० हजार ४४८ वटा र संस्थागत विद्यालयद्वारा सञ्चालित प्रिस्कुल ६ हजार १२० वटा छन् ।
नयाँ संविधानले मौलिक हकका रुपमा बालबालिकाको स्वास्थ, शिक्षा, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गिण विकासका लागि प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हकलाई समावेश गरेको छ । साथै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । पूर्व प्राथमिक तहको सवालमा भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने वा सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको थियो ।
प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी रणनीति पत्र, २०६१ ले नेपालमा नर्सरी, किन्डरगार्डेन, डे केयर, मन्टेश्वरी, प्रि स्कुल जस्ता जुनसुकै नामबाट खोलिएका स्कुल भएपनि बालबालिकाको विकासका लागि कानुनले दिएका सबै सेवा प्रदान गर्नुपर्ने किटान गरेको थियो ।
सार्वजनिक विद्यालयमा चार वर्ष उमेर पुगेकालाई एक वर्षे बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पूर्वप्राथमिक सिकाइ गराइरहेको पाइन्छ । संस्थागत विद्यालयमा पनि विभिन्न नाममा पूर्वप्राथमिक कार्यक्रमहरु चलिरहेकै छन् । अन्य पूर्वप्राथमिक तह मात्रै पढाउने संस्थागत केन्द्रहरुको लेखाजोखा छैन । कतिपय त दर्ताबिनै ‘नाङ्गो पसल’ जसरी पनि राखेको भेटिन्छ ।
जुनसुकै नामबाट सञ्चालनमा रहेको भएपनि बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि आवश्यक सबै सेवाहरु प्रदान गर्न नसकेको, काम कसरी भइरहेको छ भन्नेमा ध्यान नपुगेको, पाठ्यक्रम र मापदण्ड के हुन् भन्नेमा वेवास्ता भएको ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५’ ले पनि औँल्याएको छ ।
