काठमाडौँ– काँग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरूबीच भ्रातृ संस्था नेविसङ्घको विधानको विषयलाई लिएर बढेको बेमेल अझै ‘नर्मल’ हुन सकेको छैन । पार्टीको महासमिति बैठक सुरु हुन झण्डै २० दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला शीर्ष नेताहरूबीच खुलेर छलफल हुन नसकेको भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूमा चिन्ता र चासो बढेको काँग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले बताएका छन् ।
नेताहरूबीचको बेमेल सामान्य अवस्थामा फर्कन नसकेको दृश्य कात्तिक १४ गते पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको एक कार्यक्रममा देखिएको एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।
ती नेताका अनुसार असोज २१ पछि पहिलो पटक कात्तिक १४ गते मुखामुख भएका पार्टी सभापति शेरबहादर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलबीच औपचारिक नमस्कार आदानप्रदानबाहेक अन्य विषयमा कुनै कुरा हुन सकेन ।
‘सामान्य जय नेपाल आदान प्रदान भयो । त्यसबाहेक उहाँहरूबीच कुनै कुराकानी भएको देखिएन । जसले गर्दा उहाँहरूबीच यसअघि देखिएको बेमेलको समस्या कायमै छ र हार्दिकता छैन भन्ने सजलै बुझिन्थ्यो’ ती नेताले भने ।
नेविसङ्घमा ३२ वर्षे हदम्यादसहितको विधान असोज २१ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवासँग असन्तुष्ट बनेका बरिष्ठ नेता पौडेलको भेटघाट र बोलचाल नै लगभग बन्द भएको थियो । त्यसपछि यी दुई नेताबीच औपचारिक अनौपचारिक भेटवार्ता हुन सकेको थिएन ।
नेताहरूबीच संवाद नभए पनि आगामी मङ्सिर ५ देखि नौ गतेसम्म महासमिति बैठक हुने र त्यसमा आआफ्ना एजेन्डा छलफलको मुख्य विषय बनाउने विषयमा भने दुवै पक्षका नेताहरू आआफ्नो ढङ्गले लागिरहेका छन् । जसका लागि उनीहरूले आफूनिकटका नेताहरूसँग छलफल र परामर्शलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । खासगरी महासमिति बैठकमा पार्टी विधानलाई पारित गर्ने मुख्य एजेन्डा भए पनि त्योबाहेक काँग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई समेत एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा दुवै पक्षले आआफ्नै रणनीति तयार गरेका छन् ।
नेताहरूको बेमेल कायमै रहेका बेला महासमिति बैठक तयारीका सन्दर्भमा गठित राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिका संयोजक तथा उपसभापति विमलेन्द्र निधीले कत्तिक १४ गते देउवा र पौडेलालाई भेट हुने अवसर दिलाएका हुन् ।
निधी संयोजक रहेको सो समितिले महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदाका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न बुधबार छलफल राखेको थियो । सोही छलफलमा सहभागी हुन सभापति देउवा र पौडेल कार्यलय पुगेका थिए ।
तर गत असोज २१ गते नेविसङ्घको विधानमा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरू कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह र अर्जुननरसिंह केसीलगायतले असहमति जनाउँदै लेखेको नोट अफ डिसेन्टका बारेमा कुनै प्रसङ्ग नै निस्केन । जसका कारण कात्तिक १६ पछि बस्ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठकसमेत अनिश्चित भएको छ ।
नेविसङ्घको विधानका बारेमा मात्रै होइन, काँग्रेसमा पार्टीको विधानका विषयमा समेत नेताहरूबीच फरक फरक धारणा आइरहेका छन् । जसले गर्दा देउवा र पौडेलबीचको दूरी साँघुरिनुको साटो थप बढ्दै गएको कतिपय काँग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ । एक काँग्रेस नेताका अनुसार नेपाली काँग्रेस विधान मस्यौदा समितिमा दुवै नेताहरूका आआफ्ना चाहनाका कारण विधानको मस्यौदामा कतिपय विषयमा सहमति नै जुट्न सकेको छैन ।
‘विधानमा ८५ प्रतिशत विषयमा सहमति जुट्यो । बाँकी १५ प्रतिशतमा सहमति जुट्न सकेको छैन । अब ती विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ । यद्यपि सहमतिको प्रयास कायमै छ’, मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार सहमति नजुटेका विषय विकल्पसहित केन्द्रीय समितिमा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
विधान मस्यौदा समितिका सदस्यहरूका अनुसार विधानमा सहमति जुट्न नसकेका विषयहरूमा केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी बढाउने या नबढाउने, सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने या मनोनयन गर्ने, पार्टी सदस्यता कति प्रकारका बनाउने, केन्द्रीय समिति कति आकारको बनाउने तथा नयाँ विधान पार्टीको महाधिवेशनपछि कार्यान्वयन गर्ने या तत्काल लागू गर्ने भन्ने विषयमा विधान मस्यौदा समितिमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
तर विधानमा काँग्रेसको वडा समितिदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्य बन्न बुथ (मतदान केन्द्र) समितिबाट अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्थामा भने सहमति भएको जनाइएको छ ।
पार्टीले गठन गरेको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राखिएको समिति सदस्यहरूले बताएका छन् । यो प्रवाधानले काँग्रेसको कुनै पनि तहमा कसैको पनि स्वतः प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई हटाउँदै बुथबाटै चुनिएर आउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
योसँगै विधानको नयाँ स्यौदा अनुसार केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान खारेज भएको छ । अब केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी र सभापतिले समेत बुथ, समिति, वडा, गाउँ वा नगर इकाई, प्रदेश क्षेत्रीय कार्य समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निवार्चित भए मात्र केन्द्रको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् ।
