बलेफी गाउँपालिका वडा नं.७ का थरीप्रसाद पराजुलीले खाडीचौर चिम्लिङ ग्रामीण सडकसँग जोडिएको सिमखेत यहिबर्ष खरिद गरेका थिए । खेत किन्न लागेको खर्च र ब्यापार ब्यवसाय समेत गर्नको लागि पैसा अपुग भएपछि त्यहि खेत बैंकमा धितो बन्धकी राखी ऋण लिने सोचले कर्जाको लागि आवेदन पनि गरे । उनले जग्गा धितो राख्नै नमिल्ने कुरा त्यतिबेला थाहा पाए, जब मूल्यांकनको लागि जग्गामा पुगेका इन्जिनियरले उनको जग्गा माथि बलेफी हाइड्रो पावरले बनाउँदै गरेको प्रसारण लाइनको देखे । यसरी उनको जग्गामा प्रसारण लाइनको छायाँ परेपछि बैंकले कर्जा दिन नमानेपछि मात्र उनले आफ्नो जमीन अनधिकृत रुपमा हााइड्रो पावर कम्पनीले हड्पी सकेको कुरा थाहा पाए । त्यसैगरी बलेफी गाउँपालिका वडा नं.१ स्थित भगवान थापाको खेतमा पनि स्थानीय राजेन्द्र कायस्थ र नारायण भक्त श्रेष्ठ सहितको प्राविधिक टोली आई बिना मञ्जुरी नापजाँच गर्दैै किला गाड्ने कार्य सम्पन्न गरे । “मेरो मञ्जुरी बेगर किन किला गाडेको ?” भनी प्रश्न गर्दा “गाउँको विकास गर्नको लागि यहाँ खाँबो बनाउँन लागेको” भनी हाइड्रो पावर कम्पनीका स्थानीय एजेण्टले जवाफ दिए ।
यी दुई त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ब्रम्हायणी करिडोरमा निर्माण हुँदै गरेको दर्जनौं हाइड्रो पावर कम्पनीको दादागिरी र डकैटी शैलीले यहाँका सयौं गरिब किसानहरु प्रताडित बनेका छन् । त्यसो त कानून निर्माणको सबभन्दा माथिल्लो थलो संघीय संसदका सभामुख अग्नि सापकोटा यहि निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हुन् । बिद्यमान ऐन, कानून र नियमावली बिपरित आफू निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्रका गरिब किसानहरु लुटिएको तितो सत्य कुराबाट सापकोटा बेखबर छन् भनेपनि हुन्छ । किनभने यस बिषयमा उनको अर्थपूर्ण चासो देखिएको छैन ।
यसै बिषयमा हाइड्रोपावर कम्पनीको दादागिरीबाट पीडित जनताले बलेफी गाउँपालिकाका गत जेठ २१ गते निवदेन दिएका थिए । बर्षौं अघिदेखि बसोबास गर्दै गाएको थातथलो तथा जोतभोगमा रहेको आफ्नै हकको जमीन माथि जग्गाधनीको मञ्जुरी र सहमती बिना हाइड्रोपावरले बलजफती बिजुलीका खाँबो गाड्ने र तार ताङ्ने जस्ता कार्य गर्न थालेपछि पीडित जनताले स्थानीय सरकार गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा उजूरी दिए । वडा कार्यालयले कुनै सुनुवाइ गरेन । गाउँपालिकामा दिएको निवेदन पनि छ महिना सम्म वेवारिसे बनेपछि पीडितहरुले अध्यक्ष केदार क्षेत्रीसँग समय मागेर गत मंसिर २१ गते पालिका कार्यालय बलेफीमा छलफलको आयोजना गरे ।
स्थानीय सरकार समक्ष राखेको जनताको मर्का र समस्याको बारेमा गाउँपालिकाले किन सुनुवाइ गरेन ? यस बिषयमा पीडित किसानहरुले प्रश्न राखे । नियम कानून भन्दा माथि हाइड्रोपावर कम्पनी हुन सक्छ कि सक्दैन भनी जिज्ञाषा राखे । स्थानीय जनताको सम्पतिको मौलिक हक माथि भएको अतिक्रमणमा स्थानीय सरकार मौन बस्ने मिल्छ कि मिल्दैन भनी प्रतिप्रश्न गरे ।
प्रदेश सभा सदस्य सरेश नेपालको बिशेष उपस्थितिमा भएको उक्त छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सबै किसानहरुले एक एक गरी आ–आफ्नो गुनासो राखे ।
“बलेफी हाइड्रो पावर कम्पनीले बिद्युत ऐन र नियमावलीको पूरै वेवास्ता गरी केहि राजनीतिक ब्यक्तिहरुको साथ लिएर जे गरिरहेको छ, त्यो विल्कूल गलत कार्य हो ।” सरेश नेपालले जिकिर गर्दै भन्नु “सरकारले जमीनको मालिक भएको प्रमाण स्वरुप नै जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिएको हुन्छ, जग्गाधनीको मञ्जुरी बेगर जबरजस्ती पोल गाडी बिद्युत प्रसारण लाइन लैजान खोज्नु गैरकानूनी कार्य हो ।”
बिद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नको लागि के कस्तो बिधि र प्रकृया अबलम्वन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३३ मा स्पष्ट ब्यवस्था गरिएको छ । तर बलेफी हाइड्रो पावरले निर्माण गर्न लागेको प्रसारण लाइनको सन्दर्भमा यस ऐनलाई पूरै वेवास्ता गरेको कुरा बलेफी गाउँपालिकाका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता डिबी थापाले बताउँनु भयो । ऐनको दफा ३३को उपदफा (१) अनुसार बिद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नको लागि अरु कसैको घर जग्गा उपयोग गर्न वा प्राप्त गर्न आवश्यक परेमा अनुमति प्राप्त ब्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रचलित कानून बमोजिम संगठित संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराई दिए सरह अनुमति प्राप्त ब्यक्तिलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराइ दिन सक्नेछ भन्ने कुरा दफा ३३ को दपदफा (२) मा ब्यवस्था गरिएको कुरा पनि अधिवक्ता थापाले बनाउँनु भयो । त्यस्तै उप दफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले वा अनुमति प्राप्त ब्यक्तिले बिद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धी कुनै निर्माण कार्य गरेकोमा त्यस्तो निर्माण कार्य भएको ठाउँ वा सो ठाउँको वरिपरी तोकिएको दूरीमा पर्ने घर जग्गा अरु कसैले कुनै खास कामको निमित्त प्रयोग गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले निषेध गर्न सक्नेछ । त्यसरी निषेध गरिएको कारणबाट सम्बन्धित ब्यक्तिलाई पर्ने हानी नोक्सानी बापत नेपाल सरकार वा अनुमति प्राप्त ब्यक्तिले तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर बलेफी हाइइ«ो पावर कम्पनीले यी कानूनी व्यवस्था पालना गरेको कहिं कतै नभेटिएको कुरा पनि अधिवक्ता थापाले बताउँनु भयो ।
बिद्युत नियमावली, २०५० को नियम (१३) अनुसार बिद्युत प्रसारणको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिने देखि घरजग्गाको उपयोग वा प्राप्ती, वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण र नियम (१६) अनुसार प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाको प्राप्ती सम्बन्धमा आवश्यक विवरणहरु खुलाई बिद्युत विकास बिभागले सार्वजानिक जानकारीको लागि सूचना समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो सूचना स्थानीय तहमा कहिल्यै नआएको कुरा गाउँपालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले बताउँनु भयो ।
“बिद्युत ऐन र नियमावलीले गरेको ब्यवस्था अनुसार मात्र काम अघि बढाउँने वातावरण तयार नभएसम्म बिद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका सम्पूर्ण कार्य समेत रोक्ने र सोको लागि बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीलाई जानकारी दिने र जग्गाधनीको मञ्जुरी तथा सहमति बिना कुनैपनि संरचना बनाउँन दिइने छैन ।” भन्नु हुँदै आम किसानको साथ आफू दरोसँग उभिने बिषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भयो ।
“हामीलाई जनताले जनताकै कामको लागि चुन्नु भएको हुँदा आम जनताको पीर, मर्का र समस्या हाम्रो हो र निवारणको लागि हामी कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं ।” अध्यक्ष क्षेत्रीले बताउँनु भयो । करिब चार घण्टा सम्म चलेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमला श्रेष्ठ, बलेफी हाइड्रोबाट पीडित राजु श्रेष्ठ, राम खड्का, भगवान थापा, गणेश कुमार श्रेष्ठ आदिले पनि आ–आफ्नो मर्काका बारेमा कुरा राख्नु भएको थियो ।
