मेलम्ची – पुर्व कानुनमन्त्री तथा सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधिसभा २ का सांसद शेरबहादुर तामाङले जिल्लामा अबैध रूपमा संचालन भइरहेका क्रसर उद्योग तथा नदि दोहन छिट्टै नियमन गर्दै समस्याको समाधान गर्ने बताएका छन् । ग्लोबल खबर डट कम सँग कुरा गर्दै तामाङले भने इन्द्रावती नदिमा मेलम्ची नगरपालिका र इन्द्रावती गाउँपालिका भित्र क्रसरहरु संचालनमा भइरहेका र म आफैंले हेर्दा पनि इन्द्रावती नदि दोहन कहालीलाग्दो छ । पानीको सतह भन्दा दायाँबायाँको बगर होचो भैसकेको छ यो अत्यन्त विकृति भएको छ यसलाई छिट्टै एउटा छलफल गरेर त्यसको समाधान गर्नु अत्यावश्यक छ यसले पर्यावरणीय असर पारिरहेको छ एउटा साधारण मान्छेले हेर्दा पनि चित्त नबुझ्ने खाले काम भइरहेको छ त्यसैले यसको नियमन छिट्टै हुन्छ ।
साथै नदि दोहन र क्रसर संचालनमा राजनीतिक संरक्षण र नेताहरूकै लगानीको बिषयमा ग्लोबल खबरले राखेको जिज्ञासामा सांसद तामाङले आफुले पनि राजनीतिक संरक्षण र लगानी भएको सुनेकाले यदि त्यसो भएमा अझै दोहन बढ्ने र नियमन गर्ने निकायले नियमन गर्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक संरक्षण र जनप्रतिनिधि त्यसमा संलग्न छन् भने तत्काल त्यहाँबाट अलग हुनुपर्ने बताए ।
जिल्लाको इन्द्रावती नदी अधिक दोहन भएको छ । मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर१२ ,१३ र इन्द्रावती गाउपालिकामा अवैध रूपमा नदी दोहन भएको छ।
नेपाल सरकारले क्रसर उद्योग संचालन गर्नको लागि राजमार्ग देखि ५०० मिटर, खोला किनारबाट ५०० मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, बन निकुञ्ज र आरक्षण, घनावस्तीबाट क्रमश दुई किलोमिटर दुरी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । 
जिसस र नगरपालिकाले तोकेको स्थानभन्दा बाहिरबाट नदीको धार नै परिवर्तन गरेर अवैध उत्खनन अनाधिकृत रुपमा नदीभित्र स्काभेटर प्रयोग गरि क्रसरहरुले दादागिरी देखाउने गरेको स्थानीय बताउछ्न ।
स्काभेटरले खन्दा इन्द्रावती नदी किनारभरि ठुला ठुला खाल्डा बनेका छन् । स्थानीयवासीका अनुसार १३ नम्बर वडाका ४ र १२ नम्बर वडामा तिन गरि जम्मा ७ वटा क्रसर्ले २४ सै घन्टा नदीमा स्काभेटर प्रयोग गर्छन् ।
नदी किनारमा रहेका आधा दर्जन क्रसरले बनाएको खाल्डोले नदीको स्वरुप नै कुरुप बनाएको छ भने खाल्डोमा परी चारभन्दा बढी बालबालिकाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
अव्यवस्थित उत्खनन, प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन, राजस्व चुहावट र सर्वसाधारण नागरिकहरु महंगीमा परिरहनुपरेका छन । 
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी बैधानिकरुपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न स्थानीय तहहरुले खुला गरे पनि मापदण्ड अनुसार उत्खननको काम हुन नसक्दा अव्यवस्थित उत्खननमा कमी आउन नसकेको मेलम्ची नगरपालिका १३ नम्बर वडा अध्यक्ष देबेन्द्र घोरासैनि को भनाइ छ ।
उनले कुनैपनि प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन स्विकार्य नहुने भन्दै खोलानालाको अवैध उत्खनन गर्नेहरुसँग कुनै सम्झौता समेत वडाले नगर्ने बताए।
क्रसर उद्योगले समस्यामा स्थानीय
उद्योगबाट निस्किएको धुलो र धुवाँका कारण वरपरको वातावरणसमेत धुलाम्मे भएको स्थानीयको भनाइ छ। ‘अबको केही वर्षमा सिपाघाटबाट नवलपुर, चौतारा जोड्ने ईन्द्रावतीको पक्की पुल ढल्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।
पुल निर्माण हुँदा नदीको सतह निकै माथि थियो तर अहिले तीन मिटर भासिएको छ। सरोकारवाला निकायले चासो दिएका छैनन्’, सिपाघाटका स्थानीय ले बताए ।
‘पुलको बीचको पिलर जोखिममा परिसक्यो। खेतीयोग्य जमिनमा उत्पादनसमेत घट्दै गएको छ। अहिले खेतीपाती गर्ने जमिन सुख्खा भएको छ। अवैध क्रसर उद्योगका कारण नदी गहिरिँदै जाँदा सिँचाइमा समस्या थपिएको छ ।
खानेपानीको मुहानसमेत सुक्दै गएका छन्। यसरी अवैध क्रसर संचालन गरिरहँदा नदीको अस्तित्वसँगै किनारा आसपासका जमिन र वस्ती नै जोखिममा पर्दै गएको छ ।
‘ईन्द्रावतीको किनारामा संचालित क्रसर उद्योगका कारण खेतीयोग्य जमिनदेखि वस्ती र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत असर परेको छ।’
खोलामा डोजर आतङ्क
स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले नदीजन्य वस्तुको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरे पनि नियमन तथा अनुगमनतर्फ स्थानीय तहहरुले ध्यान पुर्याउन नसक्दा खोलामा डोजर आतङ्क बढ्दै गएको छ । 
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएका स्थानहरुमा बेल्चा प्रयोग गरी नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न पाइने कानुनी प्रावधान भएतापनि त्यसो हुन सकेको छैन । ‘नियमले खोलामा डोजर प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
तर स्थानीय तहका कर्मचारीको समेत मिलेमतोमा दोहन भएको स्थानीय बासी बताउछ्न। जसका कारण नदीजन्य वस्तुको दोहन बढिरहेको छ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ यसको नियमावली २०५४, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, जलस्रोत ऐन २०४९, वन ऐन २०४९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार अवैध रुपमा क्रसर उद्योग, रोडा, गिट्टी, बालुवा खानी शर्त पूरा नगरेमा सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान छ ।
