नेपाल सरकारका पुर्व कानुनमन्त्री तथा सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि सभा २का सांसद माननीय सेरबहादुर तामाङ सँग देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, पार्टी एकता र समसामयिक विषयमा ग्लोबल खबर डटकम ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अन्तर्वार्ता
निर्वाचित हुनुभएको १ बर्ष पुरा भयो चुनावी दौरानमा गर्नुभएको बाचा कति पूरा भए कति हुने प्रक्रियामा छन् ?
बास्तबमा हामी संघीय ढाँचामा गइसकेकाले बिकास निर्माण सँग जोडिएको मुद्दाहरु अहिले ३ तहले नै गरिरहेको छ । अहिले धेरैजसो बजेट स्थानीय तह र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुन्छ त्यसो हुँदा स्थानीय तहले नै धेरैजसो योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्छ ।त्यसपछि प्रदेशले मझौला योजनाहरुको काम गर्छ । र केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुको काम गर्छ । त्यसैले यी ३ वटै तहले गरेका कामको नतिजालाइ सरकारले गरेको कामको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मैले यो ३ वटै तहसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यो तिनै तहले गरेको काम सरकारकै हो। चुनावी वाचाको कुरा गर्दा हामीले वाचा गरेका केही कुरा सम्पन्नताको चरणमा छन् केही पुरा हुने प्रक्रियामा छन् । हामीले २ बर्षमा काठको पोल मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने वाचा गरेका थियौ अहिले जिल्लामा ८० प्रतिशत काठको पोल मुक्त भइसकेको छ । र बाँकी रहेको ठाउँमा पनि फलामको पोल राख्ने काम भइरहेको छ। अर्को हामी २ बर्षभित्र जिल्लालाई खानेपानीको समस्या मुक्त जिल्ला घोषणा गर्नको लागि बजेट ब्यबस्थापन गर्न लागिरहेका छौ । सडकको कुरा गर्दा कतिपय टेन्डर भएर काम भैरहेका छन् भने कतिपय टेन्डरको प्रक्रियामा छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्दा ३ वटा सडक काठमाडौं देखी चौतारा जाने २३ किलोमीटर, त्यस्तै जिरोकिलोबाट मेलम्चीतर्फको सडक र साँखु बाट मेलम्ची सम्मको सडक पहिल्यै कालोपत्रे थियोे तर त्यो अहिले ध्वस्त छ त्योमध्ये एउटा सडक टेन्डर भएर कालोपत्रेको प्रक्रियामा गइसकेको छ । र बाँकी २ वटा सडकका लागि छिट्टै बजेट सुनिश्चित हुन्छ र एउटा नयाँ सडक मेलम्चीदेखी भोताङ जाने सडक पनि टेन्डर भएर काम सुरु भएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले मध्यपहाडी लोकमार्गलाइ सिन्धुपाल्चोक हुँदै लैजान सफल भएका छौ त्यसकारण जिल्लावासिले बिकास निर्माणका कामहरू भइरहेको छ भन्ने महशुस गरेका छन् जस्तो लाग्छ ।
सिन्धुपाल्चोकका सडकहरू राजधानीबाट नजिक भएर पनि धेरै जिर्ण छन् यसको लागि के गरिरहनु भएको छ ?
पहिलो कुरा धेरै जिल्लाहरूमा सडक नहुँदा पनि सिन्धुपाल्चोकमा कालोपत्रे सडकहरू थिए तर ती सडकहरू अहिले जिर्ण भएका छन् । यसमाचाहिँ क्वालिटी भएन टेन्डर हुँदा कम बजेटमै टेन्डर लिने र त्यसमा पनि ठेकेदारले बचाएर काम गर्नेहुँदा सडक निर्माण राम्रोसँग हुनसकेन मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्दा ३ वटा सडकहरु काठमाडौं देखी चौतारा जाने २३ किलोमीटर, त्यस्तै जिरोकिलोबाट मेलम्चीतर्फको सडक र साँखु बाट मेलम्ची सम्मको सडक पहिल्यै कालोपत्रे थिए तर त्यो अहिले ध्वस्त छ । त्योमध्ये एउटा सडक टेन्डर भएर कालोपत्रेको प्रक्रियामा गइसकेको छ र बाँकी २ वटा सडकका लागि छिट्टै बजेट सुनिश्चित हुन्छ । र एउटा थप नयाँ सडक मेलम्चीदेखी भोताङ जाने सडक पनि टेन्डर भएर काम सुरु भएको छ र साँखुदेखी काउलेदोभान सडकखण्ड लाई अझ चौडा बनाएर कालोपत्रे गर्नको लागि हामी लागिरहेका छौ । ग्रामीण सडक निर्माण स्थानीय तहले गरिरहेका छन् र प्रत्येक वडा कार्यालय जोड्ने सडक ग्रावेल गर्न लागिरहेको छ ।
सिन्धुपाल्चोक बिकास निर्माण भन्दापनी नेता उत्पादन गर्ने कारखाना मात्रै भयो भन्ने आरोप छ नि ?
सिन्धुपाल्चोकका केहि ब्यक्तिहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भुमिकामा पुगेकै होर त्यो एउटा गौरबको कुरा पनि हो । बिकास निर्माणको हिसाबले पनि पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोक धेरै गतिका साथ अघि बढिरहेको छ । अब यसको परिणामको लागी धेरै पर्खिनु पर्दैन अबको २ बर्षमा नै देखिन्छ । अहिले भुकम्प पछि एउटा कुरा म दावीका साथ भन्छु अहिले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला एउटा यस्तो जिल्ला हुँदैछ भौतिक संरचनाको कुरा गर्दा अरु जिल्लाको भन्दा उत्कृष्ट छ पुनर्निर्माण पनि जनताले आफ्नै पैसा थपेर भएपनि उत्कृष्ट बनाएका छन् । अब हामीले सडकहरुको स्तरोन्नतिमा अलि मेहनत गर्यौ भने सिन्धुपाल्चोक विकास निर्माणमा पनि अन्य जिल्ला भन्दा अब्बल जिल्ला हुन्छ ।
मेलम्ची खानेपानी पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ यसको रोयल्टीको विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?
मेलम्ची खानेपानीको रोयल्टी सम्बन्धि कुरा गर्दा म अघिल्लो पटक निर्वाचित हुँदा संविधान बनाएपछि संविधान अनुकूलका कानुन बनाउँदा राज्यका कोषका रकमहरु कसरी बाँडफाँड हुन्छन् भन्ने सम्बन्धि अन्तर सरकारी वित्त ब्यबस्थापन ऎन सम्बन्धि कानुन संसदमा आयो त्यो संसदको अर्थ समितिमा छलफल भयो र अर्थ समितिमा एउटा उपसमितिमा म आफै पनि रहेर पनि काम गरे । त्यतिबेला प्राकृति स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड सम्बन्धि सुरुमा प्रस्ताव हुँदा प्राकृतिक स्रोतको ५% रोयल्टी दिने प्रस्ताव भएको थियो त्यसलाई पनि फेरि हामीले छलफल गरेर २५% रोयल्टी दिने निर्णय गर्यौ । अर्को कुरा त्यतिबेला खानेपानी प्राकृतिक स्रोतमा राखिएकै थिएन पछि हामीले लामो छलफल पछि खानेपानीलाई पनि प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत राख्न सफल भयौ त्यसकारण मेलम्चीको २५% रोयल्टी स्थानीयले पाउने त सुनिस्चित नै छ थप हाम्रो मुहानबाट नै पानी पठाउँदै छौ अझै याङ्रीलार्के पनि दोस्रो चरणमा पठाउँदै छौ । त्यसकारण हामीले रोयल्टी सँगै सिन्धुपाल्चोकको बिकास निर्माणमा राज्यले विशेष रुपले हेर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौ ।
केही समय अघिमात्र सिन्धुपाल्चोकमा राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन भयो तर त्यसैको केहि तल पर्यावरणीय सन्तुलन नै बिग्रने गरि इन्द्रावती नदि दोहन र क्रसर संचालन भइरहँदा पनि रोक्न सक्नुभएन भन्ने आरोप छ नि ?
हामी संघीय ढाँचामा गइसकेपछी क्रसर उद्योगहरुको दर्ता र ब्यवस्थापन नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा दिएका छौ ।त्यसकारण त्यो नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो र खासगरी इन्द्रावती नदिमा मेलम्ची नगरपालिका र इन्द्रावती गाउँपालिका भित्र क्रसरहरु संचालनमा छन् । म आफैंले हेर्दा पनि इन्द्रावती नदि दोहन कहालीलाग्दो छ । पानीको सतह भन्दा दायाँबायाँको बगर होचो भैसकेको छ यो अत्यन्त विकृति भएको छ यसलाई छिट्टै एउटा छलफल गरेर त्यसको समाधान गर्नु अत्यावश्यक छ यसले पर्यावरणीय असर पारिरहेको छ एउटा साधारण मान्छेले हेर्दा पनि चित्त नबुझ्ने खाले काम भइरहेको छ त्यसैले यसको नियमन छिट्टै हुन्छ ।
नदि दोहन र क्रसर संचालनमा नेताहरुकै लगानी र राजनीतिक संरक्षण छ भन्छन् नि ?
यो कुरा मैले पनि सुनेको छु कतिपय मिडियामा पनि आइसकेको छ यदि यो साँचो होभने यो दुर्भाग्य हुन्छ किनभने नेतृत्वकै राजनीतिक संरक्षण र जनप्रतिनिधिकै लगानी छ भने त्यो झन् अन्धाधुन्ध दोहन हुन्छ । नियमन गर्ने निकायले नियमन गर्न सक्दैन त्यस्तो कुरामा छानबिन गरेर नेतृत्व र जनप्रतिनिधि त्यसमा संलग्न छन् भने त्यहाँबाट अलग हुनुपर्छ ।
तपाई कानुनमन्त्री हुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर कानुन निर्माण गर्नुभयो र त्यो संसदबाट पास भएर कार्यान्वयन हुने बेला तपाई बहिरिनुभयो तर अहिले त्यो मुद्दा सुस्त भएको देखिन्छ नि
भ्रष्टाचार चाहिँ आर्थिक अनियमितता सँग जोडिन्छ कतिपय मान्छेका संस्कारगत र कतिपय भ्रष्ट आचरणहरु पनि हुन्छ तर अहिले नेपालमा देखिएको चाहिँ भ्रष्टाचार भन्नासाथ आर्थिक अनियमितता सँग नै जोडिन्छ । म कानुनमत्री भएपछि सबैभन्दा पहिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर कानुन निर्माण गरियो । यो अत्यावश्यक पनि थियो किनभने खासगरी सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म कम हुन्छ भनेर मैले त्यो योजना अघि बढाएको थिए । अहिले त्यो केही सुस्त भएको देखिन्छ तर हामीले सुशासन र भ्रष्टाचार अत्यको कुरा गरिरहँदा त्यसलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा कार्यनयन गर्न सकेनौं भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन त्यसैले यसको रफ्तार बढाउनु आवश्यक छ । कानुन पनि कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने छ खासगरी बजेट खर्च सार्वजनिक खरिद ऎन मार्फत नै जान्छ र अहिले सार्वजनिक खरिद ऎनको त्रुटिका कारणले ठेकेदारले काम लिएर बर्षौ काम नहुँदा पनि राज्यले केही गर्न नसक्ने अवस्था छ । यसको लागि कानुनी संशोधन पनि आवश्यक छ केहि ढिलासुस्ती भएको छ यसको रफ्तार बढाउनुपर्छ ।
तपाई कानुनमन्त्री हुँदा तपाई माथी एउटा आरोप लाग्यो र तपाईंले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभयो अहिले पनि केहि मन्त्रीहरुमाथी नैतिकताका प्रश्नहरु उठेका छन् तर त्यो अवस्था देखिँदैन नि ?
आरोप लाग्न सक्छ र आरोप लाग्नसाथ पुष्टि हुन्छ भन्ने पनि होइन पुष्टि भयो भने त कारबाहीको भागिदार हुन परिहाल्यो तर आरोप लाग्नासाथ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ब्यक्तिको कुरा हो । आरोप लाग्नासाथ सबै छाडेर हिँड्नुपर्छ भन्ने त होइन त्यसको पनि छानबिन गर्ने निकाय छ त्यसका छानबिन सहज होस् कतिपय कामकारबाही गर्न सहज होस् र आफू गलत छैन भने त्यो प्रक्रियाको लागी बाटो प्रशस्त गर्दिने काम ब्यक्तिको हो । मेरो सन्दर्भमा मैले बोलेका कुराले कसैलाई असर गर्छ भने मेरो कारण कसैलाई चोट लाग्छ भने त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ भनेर मैले राजीनामा दिए ।र मुलुकको कार्यकारी निकायमा बस्ने मान्छेहरु निष्ठावान र नैतिकवान हुनैपर्छ पनि ।
केहिदिन यता मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा चलिरहेको छ तपाईंको सम्भावना के छ ?
अब जिम्मेवारी दिने कुरा पार्टी र नेतृत्वको हो जिम्मेवारी आएको अवस्थामा त्यसको लागि म फिट नै छु । अहिलेसम्म आएको जिम्मेवारी कुशलता पुर्वक पुरा गरेकै पनि हो कानुनमन्त्री हुँदा पनि धेरै कामहरू अघि बढाएकै हो काम गर्न नसकेका कारण बाहिरिएको होइन यो जनतालाई थाहा नै छ र सरकारले जुन लक्ष्य लिएको छ त्यसलाई पुरा गर्न केहि हेरफेर गर्दा अझै सहज हुन्छ भने पुनर्गठन गर्नु पनि राम्रै हुन्छ ।
पार्टीको केन्द्रिय सदस्य पनि हुनुहुन्छ पार्टी एकताको हलो कहाँनेर अड्किरहेको छ ?
पहिलो कुरा पार्टी एकता त भइसक्यो नै त्योभित्रको कमिटीहरुको समायोजनको कुरा बाँकी हो त्यो चाहिँ अलिकति सुरुमै केहि कमजोरी भएको हो । सुरुमै एउटा मापदण्ड बनाएर त्यही अनुसार समायोजन गर भनेको भए सजिलो भैसक्थ्यो तर हामिभित्र हिजोको दुइटा पार्टी कसले कहाँको नेतृत्व लिने अझ त्यसभित्र पनि कुनचाहिँ रंगको नेतृत्व आउने भन्ने तानातानमा हामी अल्झिरहेका छौ । र यसमा छिट्टै नेतृत्वले केही गर्ला अहिले हामीलाई हाम्रो रंगगत प्रवृत्तिले असर गरिरहेको छ अब दुईवटा पार्टी एकता भइसकेपछी यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
