काठमाडौं – नयाँ संविधान बनेर संघीयता लागू भएपछि आइतबार सिंहदबारमा पहिलोपटक अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्दैछ । बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा भाग लिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौं आएका छन् ।
प्रदेश र संघवीच राजनीतिक अधिकारका विषयमा केही विवादहरु देखिएका कारण ती विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो बैठक बोलाएका हुन् ।
पछिल्लो समयमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा भेला आयोजना गरेर संघीय सरकारले अधिकारहरु नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश प्रहरी ऐनबारे प्रदेश २ र संघीय सरकारवीच विवाद भइरहेको छ ।
प्रदेश र संघका विवाद टुंग्याउन गत भदौ २५ मा बोलाइएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थगित गरेपछि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको थिएन ।
के हो अन्तर प्रदेश परिषद ?
संविधानको भाग २० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच अन्तरसम्बन्ध विषयमा चर्चा गरेको छ । सोही भागको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषदको प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघ र प्रदेशवीच कुनै अधिकारका विषयमा विवाद भएमा त्यसलाई समाधान गर्नका लागि अन्तर प्रदेश परिषदको परिकल्पना संविधानले गरेको हो । संविधानको धारा २३४ मा भनिएको छ- ‘संघ र प्रदेशवीच तथा प्रदेश-प्रदेशवीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाय वमोजिमको एक अन्तर प्रदेश परिषद रहनेछ ।’
कोको रहन्छन् परिषदमा ?
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश परिषदमा ९ जना सदस्य रहने छन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु यसका सदस्य रहन्छन् । साथै संघीय सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि प्रदेश परिषदको सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद १० सदस्यीय मात्रै रहने भएता पनि प्रदेश र संघवीच वा प्रदेश-प्रदेशवीच अधिकारको विवाद भएमा त्यस्तो विवाद भएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्री, प्रदेशको मन्त्री र विशेषज्ञलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने संविधानमा उल्लेख छ ।
अन्तर प्रदेशको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने संविधानमा उल्लेख छ । अन्तर प्रदेश परिषद सम्बन्धी बैठकको कार्याविधि सो परिषद आफैंले तय गर्ने संविधानको धारा २३४ (४) मा उल्लेख छ ।
अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक पहिलोचोटि आयोजना गरिएकाले यसमा संघ र प्रदेशका विवादहरुका साथै बैठकको कार्याविधिका कारेमा पनि छलफल हुने स्रोतले बताएको छ ।
के छन् पहिलो बैठकका एजेण्डा ?
आइतबारको बैठकमा कानून निर्माण, कर्मचारी समायोजन लगायतका साझा समस्याहरुका बारेमा छलफल हुने प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘कानूनसँग सम्बन्धित एजेण्डा सबै प्रदेशको साझा हो । प्रदेशलाई नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तुरुन्त दिनुपर्यो भन्ने पनि हाम्रो सातै प्रदेशको साझा एजेण्डा हो ।’
त्यसैगरी सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन लगायतका साझा एजेण्डाहरुले बैठकमा प्रवेश पाउने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।
उनले भने, ‘यस अतिरिक्त योजनाहरुको वर्गीकरण नगरिकन काम गर्न सकिन्न ठाउँमा म पुगेको छु ।’
ठूला आयोजना केन्द्रले, मझौला प्रदेशले र साना आयोजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने गरी कुन आयोजना कसको मातहतमा रहने भन्ने स्पष्ट वर्गीकरण गरिनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।
