काठमाडौँ– सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको लागि दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड अनियमितता भएको आशंका गर्दै प्रश्न उठायो । समितिले बारम्बार विमान खरिद प्रकरणको छानविन गरी अनियमिततामा संलग्न निगमका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल कारवाहीको माग गरिरहेको छ । मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा पनि विमान खरिद प्रकरणको विषयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।
लेखा समिति, विपक्षी दल र सत्तापक्षकै सांसदहरुको भनाइबाट नै पनि वाइड बडीमा ठुलै चलखेल भएको आंशका छ । मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीले लामो भाषण गरे । उनले ‘जहाँ हेर्यो त्यहीँ सरकार’ भनेर विपक्षीलाई कडा जवाफ दिए तर वाईड बडी प्रकरणबारे केही बोलेनन् । जबकि विपक्षी दलले सरकारमाथि विमान खरिद प्रकरणलाई लिएर चर्को हमला गरिरहेको छ ।
उच्च आर्थिक जोखिममा परेको भन्दै वायुसेवा निगमले सरकारसँग तत्काल २० अर्ब मागेको केही दिनपछि संसदको लेखा समितिले विमान खरिदमा ठुलो रकम अनियमितता भएको प्रश्न उठायो । त्यसपछि मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भएको छ ।
त्यसो त यो प्रकरणमा सत्तारुढ दल नेकपा र नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरु पनि मौन छन् । सर्वत्र प्रश्नै प्रश्न उठ्दा पनि नेकपा र नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुको मौनता निकै आश्चर्यजनक छ ।
यति ठुलो मुद्दामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि मौन छन् । प्रचण्डले पनि यो मुद्दामा अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । उनको मौनता पनि निकै गज्जबको छ ।
त्यसो त नेकपाका अन्य शीर्ष नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वादेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु पनि मौन छन् । तल्लो तहका नेताहरुले मात्रै वाइडबडी प्रकरणको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका छन् ।
अर्को अचम्मको कुरा यो छ कि स–साना मुद्दामा समेत सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि विमान खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । नेपाली काँग्रेसका अन्य तहका नेताहरुले भने यो मुद्दालाई समातेर सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।
सामान्य आलोचनाको तिखो जवाफ फर्काउन रुचाउने प्रधानमन्त्री विमान खरिद प्रकरणमा सर्वत्र आलोचना हुँदाको मौनता निकै आश्चर्यजनक छ । यो प्रकरणमा विभागीय मन्त्रीले मात्रै बारम्बार जवाफ दिँदै आएका छन् ।
यसअघि छानविन हुँदै गरेका अन्य फरक मुद्दामा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री आफैँले हस्तक्षेप गर्दै आफ्नै तहबाट छानविन गर्दै आएका छन् । यो प्रकरणले एउटा प्रश्न खडा भएको छ, सुशासनको ग्यारेन्टीको विषयलाई लिएर घण्टौँ भाषणमा समय बिताइदिने प्रधानमन्त्रीले वाइड वडी विमान खरिद प्रकरणमा उठेका विषयमाथि हस्तक्षेप नगरी किन मौन छन् ?
संसदीय समितिले निगम व्यवस्थापनलाई प्रश्न गरेलगत्तै विभागीय मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले मात्रै त्यसको जवाफ दिदैँ आएका छन् । संसदीय समितिले प्रश्न उठाएसँगै यसबीचमा उनका धेरै प्रतिक्रिया आइसकेका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले विमान खरिदमा अनियमितता देखाएर नेपाल वायुसेवा निगमलाई धरासायी बनाउने खेल भएको संकेत गरिसकेका छन् । केहि दिनअघि समितिको बैठकमा विभागीय मन्त्री अधिकारीले अनियमितता भएको छ भन्ने नाममा नेपाल एयरलाइन्सलाई कमजोर पार्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले भनेका थिए : ‘जहाँ जसले अनियमितता गरेको छ, त्यसलाई कारवाही हुन्छ । अरु अन्योल र भ्रम सिर्जना गरेर नेपाल एयरलाइन्सलाई रुमल्याउन पाइँदैन । सत्यतथ्य निर्क्योल गर्नुपर्छ ।’
मन्त्री अधिकारीले विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको देखिए अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्ने बताउँदै आएका छन् । विभागीय मन्त्रीबाटै आएका यी अभिव्यक्ति निकै अर्थपूर्ण छन् । उनको अभिव्यक्तिबाट यो प्रष्ट हुन्छकि निगमलाई कमजोर पार्न केही षड्यन्त्र पक्कै भएका छन् । तर, मन्त्री अधिकारीले को–को मान्छे निगमलाई सिध्याउन लागेका छन् भनेर भन्न सकेको वा भन्न चाहेको चाहिँ देखिदैँन । यदि मन्त्रीले दिएका अभिव्यक्तिले केहि संकेत गर्छ भने किन प्रधानमन्त्री ओली मौन छन् ?
बलियो सरकारको साख गिराउने गरी भएको खेलमा प्रधानमन्त्री र अन्य शीर्ष नेताहरु किन गम्भिर देखिदैनन् ? प्रधानमन्त्री ओली लगायत अन्य शीर्ष नेताहरुको मौनता संयोग मात्रै होला कि अरु केही मक्सदले काम गरेको होला ?
