काठमाडौं– नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जान थालेको १७ वर्षपछि नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालबाट मलेसियाले औपचारिक रुपमा सन् २००२ देखि कामदार आपूर्ति गर्दै आएको थियो।
नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरानले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित समारोहमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
गत असोजमा मलेसियामा दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति भएको थियो। उक्त सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री कुलासेगरानले सोमबार आयोजित कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
हस्ताक्षरपछि मलेसियनमन्त्री कुलासेगरानले नेपाली कामदार मलेसियाको प्राथमिकतामा रहेको बताए। ‘कामदार आपूर्ति रोकिएकोमा हामी दु:खी छौं,’ उनले भने, ‘अब बाटो खुलेको छ। यसले नेपाल र मलेसियाको सम्बन्धलाई पनि थप सुदृढ बनाउँछ। यो ज्यादै सुखद र सकारात्मक क्षण हो।’ सरकारीस्तरमै एमओयू गरेर कामदार लाने विषयमा पनि तयारी भइरहेको उनले खुलाए।
यस्तै श्रममन्त्री विस्टले अब सुरक्षित तरिकाले नेपाली कामदार मलेसिया पठाइने भन्दै ढुक्क हुन आग्रह गरे। ‘हाम्रो अपेक्षा सरकारीस्तरमै समझदारी गरेर पठाउने हो। यो छिट्टै पूरा हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै गत जेठ महिनादेखि बन्द मलेसियाको श्रम स्वीकृति पुनः खुलेको छ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मलेसियाली मन्त्री कुलासेगरान आइतबार राति काठमाडौं आएका थिए।
समझदारीपत्रमा समेटिएका मुख्य बुँदा
वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको हकमा आउँदा–जाँदा हुने दोहोरो हवाई खर्च (फ्रि भिसा र फ्रि टिकट) रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रोजगारीका लागि मलेसियामा कार्यरत श्रमिक बिरामी र दुर्घटनामा परे रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
मलेसियाले लिँदै आएको लेबी अथवा होस्टेल चार्ज रोजगारदाताले बेहोर्ने, वार्षिक रुपमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने विषय पनि एमओयूमा समावेश गरिएको छ। मलेसिया जाँदा स्वास्थ्य लगायत अन्य प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले तिर्नुपर्ने, नेपाली श्रमिकलाई दुःख दिने र अलपत्र पार्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई नेपालले तत्काल कालोसूचीमा राख्नेछ।
एमओयूमा मलेसियामा रोजगारीका लागि जान चाहने नेपाली श्रमिकले आधा महिनाको तलब बराबरको रकम सेवाशुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको हरेक दुई वर्षमा घर बिदा पाउने र यसमा दुईतर्फी हवाई टिकट रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
यस्तै सुरुमा नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको खर्च नेपाली श्रमिकले स्वयं गर्नुपर्ने र मलेसिया पुगिसकेपछि पहिलो महिनाको तलबसँगै रोजगारदाताले सो रकम उपलव्ध गराउनुपर्ने बुँदा पनि समेटिएको छ।।
मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मलेसियन श्रमिकसरह रहने र मलेसियामा कार्यरत र जाने कामदारलाई २४ घन्टे बीमाको व्यवस्था गरिनेछ। यो व्यवस्थालाई छलफल गरेर सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ।
मलेसियाको कानुनअनुसार नै नेपाली श्रमिकले पनि क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आप्रवासी कामदारको पनि हरेक महिना १५ रिंगिटको हाराहारीमा प्रिमियम काटिने र उपचारको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिसकेको छ।
एमओयू पाँच वर्षपछि नवीकरण गर्ने र करारअवधि दुई वर्षको हुने पनि उल्लेख गरिएको छ।
मलेसिया सरकारले मलेसियामा रोजगारीका लागि आउने आप्रवासी कामदारको न्यूतनम पारिश्रमिक १ हजार ५० रिंगिट गत जनवरीदेखि लागू हुनेगरी घोषणा गरेको छ। यो न्यूनतम पारिश्रमिक कामदारको क्षमताका आधारमा वृद्धि गरिँदै लैजाने बताइएको छ।
रोकिएको कामदार आपूर्ति ६ महिनापछि खुल्दै
मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न संस्था खडा गरी आर्थिक मारमा पारिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम्स, वान स्टप सेन्टर, ओएससी र जिएसजीका कामकारबाही बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।
उक्त संस्थाहरू खारेज भएपछि रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारको प्रक्रिया नै बन्द भएको थियो।
नेपाली कामदार मलेसिया जान बन्द भएपछि दुवै देशका सरकारले कूटनीतिक पहल गरेका थिए। जिटुजी मोडलमा नेपाली कामदार लैजाने प्रस्ताव मलेसिया सरकारले नेपालसमक्ष गरेको थियो।
नेपाल र मलेसियाबीच १७ वर्षदेखि श्रम सम्बन्ध रहे पनि अहिलेसम्म दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता हुन सकेको थिएन। दुई मुलुकबीच पटक–पटक श्रम सम्झौताको प्रयास भए पनि अहिलेसम्म त्यसले पूर्णता पाएको थिएन।
मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य देशभित्र पर्छ। मलेसियाको अध्यागमन विभागका अनुसार मलेसियामा करिब ३ लाख नेपाली कार्यरत छन्।
