काठमाडौं – संयुक्त विद्यार्थी संगठनले मेडिकल र पारामेडिकल अध्ययन गर्नेका लागि तत्काल पुन: प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
काठमाडौंमा बिहीबार बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा मेडिकल र पारामेडिकल अध्ययनका लागि लिइएको प्रवेश परीक्षाबाट सिट संख्याभन्दा कम उत्तिर्ण हुँदा मुलुकभित्रै अध्ययन गर्नबाट बञ्चित हुने र विदेशिनु पर्दा नेपाली मुद्रा बाहिरिने भएकोले तत्काल पुन: प्रवेश परीक्षा मिति सार्वजनिक गरी विद्यार्थीहरुलाई मुलुकभित्रै अध्ययनको वातावरण बनाउन माग गर्ने निर्णय गरेको अखिल (क्रान्तिकारी) का प्रवक्ता जीपी मैनालीले जानकारी दिए।
यस्तै विद्यार्थीको माग पूरा गर्नुको साटो ज्यादती गरेको भन्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्न समेत माग गरेका छन्। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीका जायज माग पूरा गर्नुको साटो ज्यादतीमा उत्रने उपकुलपतिलाई पदमा बस्ने अधिकार नरहेको हुँदा अविलम्ब उपकुलपतिको बर्खास्त गर्न सरकरसँग जोडदार माग गर्दछौं।’
समस्याको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री समेतलाई भेटी मागपत्र बुझाएकोमा हालसम्म समस्या समाधानमा नभएको र उपकुलपतिजस्तो उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिबाट विद्यार्थीमाथि टोले गुण्डा प्रयोग गरेर दमनमा उत्रनुले समग्र शैक्षिक/ प्राज्ञिक जगतको शिर निहुर्याएको विद्यार्थी संगठनको बैठकको ठहर छ। संगठनले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै विद्यार्थीका मागहरु पूरा नहुँदासम्म थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
इन्जिनियरिङसहित शैक्षिक संस्थहरुमा शुल्क समायोजनको विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै कोभिड महामारीका जारी लकडाउन भएको अवधिमा समेत शुल्क असुल्ने, शुल्क वृद्धि गर्ने र विद्यार्थीहरुमा ब्रम्हलुट मच्चाएर चरम आर्थिक शोषण गरिरहेकोले शैक्षिक माफियाहरुलाई अविलम्ब लुटपाट रोकी आन्दोलनका माग सुनुवाइ गर्न र वार्ताद्वारा समस्या हल खोज्न संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै लकडाउन पछिको समयमा अध्यापनमा संलग्न शिक्षक प्राध्यापकहरुलाई पूरा तलब नदिई बौद्धिक श्रमको शोषण गरिरहेको पाइएको भन्दै त्यस्ता कार्य रोकी तत्काल तुरुन्त पूर्ण तलब उपलब्ध गराउन पनि विज्ञप्ति मार्फत माग गरिएको छ। यसैगरि विज्ञप्तिमा सिटिईभिटिको परीक्षा सञ्चालनमा बहुकेन्द्रहरु राखी स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गर्न, मुलुकभरका आंगिक क्याम्पसमा कोटा थप गर्नुपर्ने एघार-बाह्रको अध्ययनमा दिँइदै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ती अनुगमन र नियमन गर्न उपत्यकाको हकमा विशेष नियमवली र संरचना बनाएर अनुगमन गर्न समेत माग गरेको छ ।
