कैलाली- उच्च सुरक्षा अधिकारीसहित नौ जनाको हत्या भएको टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद फैसला गरेको छ।
जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। यस्तै उक्त घटनामा ३ जनाले सफाइ पाएका छन्। अन्य १२ जना ३ वर्ष कैदको सजायपछि छुट्नेछन्।
गत बुधबारदेखि सुरु भएको बहसमा वादीतर्फका न्यायाधीवक्ता र प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। मंगलबार वादीतर्फबाट जिल्ला न्यायधिवक्ता विष्णु प्रसाद पौडेल र प्रतिवादी तर्फबाट ६ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए।
प्रतिवादी तर्फबाट कानुन व्यवसायी गंगाराम उपाध्याय, वीरबहादुर जेठारा, गम्भीर सिंह ऐर, गजेन्द्रबहादुर केसी, नाथुराम महतो र प्रयागराज भट्टले बहस गरेका थिए।
बहस सकिए पनि समय अभावका कारण हिजो फैसला हुन सकेको थिएन।
यो घटनाको आठौं पेसीमा बहसमा प्रवेश गरेको थियो।
प्रतिवादीहरूको वतनको अस्पष्टता लगायत विभिन्न कारणले सो घटना ढिलाइ भइरहेको थियो। थरुहट/थारूवान आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक बालक गरी नौ जनाको ज्यान गएको थियो।
घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध कैलाली प्रहरीले कर्तव्य ज्यान, डाका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो।
घटनाको अर्को दिन थारू समुदायलाई लक्षित गरी व्यापक आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट भएको थियो।
कैलाली कारागारमा २४ जना थुनामा रहेका छन्। हाल चौधरी काठमाडौं डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा रहेका छन्।
घटनामा संलग्न अरू भने फरार रहेका छन्। थुनुवा रहेका अभियुक्तमध्ये नाबालकलाई पोखरास्थित बाल सुधार गृह, सांसद चौधरीलाई काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित सदरखोर कारागारमा र बाँकीलाई कैलाली कारागारमा राखिएको छ।
७ भदौ ०७२ को चर्चित टीकापुर आन्दोलन र प्रहरी मारिएका घटनाको योजनाकारका रूपमा प्रचारित रेशम चौधरीको सपथले पनि सरकार विवादमा फस्यो। टीकापुर घटनापछि चौधरी प्रहरीको फरार अभियुक्तको सूचीमा थिए। वारेसनामा मार्फत् कैलाली १ मा उम्मेदवारी दिएर जितेका चौधरीले १४ फागुन ०७४ मा आत्मसमर्पण गरेका थिए।
चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि जेल जीवन बिताइरहेका थिए। यसबीच उनले १८ दिन लामो अनसन पनि बसेका थिए, जसलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले तोडाएका थिए।
उनलाई सपथ खुवाउन उनको दल राजपाले प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक आग्रह गर्दै आएको थियो। अन्तत: सांसदमा निर्वाचित भएको १३ महिनापछि चौधरीले १९ पुस ०७५ मा शपथग्रहण गरे। डिल्लीबजार कारागारबाट सांसद पदको सपथग्रहण गर्न संसद् सचिवालय लगिएका चौधरी सांसदको लोगोसहित कारागार फर्किएका थिए।
