काठमाडौं – मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गर्दै आएका ४४ वटा निर्माण कम्पनीले आयोजनाको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । आयोजनाको मुख्य ठेकेदार इटालीको सिएमसी कम्पनीले भुक्तानी नगरेका कारण आफूहरु काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उपठेकेदार कम्पनीहरुको गुनासो छ ।
ती कम्पनीहरुले सिएमसीले बाँकी भुक्तानी नगरे आयोजनामा ‘नो वर्क, नो सप्लाइ’ गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । सिएमसीले नेपाली उपठेकेदार कम्पनीहरुलाई यन्त्र, उपकरण सञ्चालन र निर्माण सामग्री प्रयोग गरेवापतको भुक्तानी गरेको छैन ।
सिएमसीले आयोजनामा काम गरिरहेका ४२ वटा उपठेकेदार निर्माण कम्पनीहरुको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । उपठेकेदार कम्पनीहरुले मेलम्ची खानेपानीको २७ किमि सुरुङ निर्माण गर्ने क्रममा सिमेन्ट, गिटीलगायतका निर्माण सामग्रीहरु प्रयोग गरिसकेका छन् ।
२७ किमिमध्ये हाल आएर ९ सय मिटर सुरुङ फिनिसिङ गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा सिएमसीले भुक्तानी रोक्दा बैंकको ब्याज तिर्नसमेत गाह्रो भएको उपठेकेदार कम्पनीहरुको गुनासो छ । सिएमसीबाट पीडित २४ वटा उपठेकेदार कम्पनीहरुले समिति गठन गर्दै मङ्गलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सिएमसीबाट आफूहरुले पाउने रकम उपलब्ध गराइदिन सरकारसमक्ष आग्रहसमेत गरेका छन् ।
“हामी २२ वटा उपठेकेदार कम्पनीहरुलाई सिएमसीले डेढ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ,” जाल्पा इन्फास्ट्रक्चर प्रालि प्रमुख किरण थापाले भने, “सिएमसीलाई सरकारले दोषी देखाउँदै मेलम्चीको ठेकेदार फेर्ने तयारी गरिरहेको सुन्नमा आएको छ । सरकारले ठेकेदार परिवर्तन गर्दा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्न ३, ४ वर्ष थप लाग्ने देखिन्छ, यसैले सरकारले सिएमसीलाई नै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र हाम्रो बाँकी भुक्तानी चुक्ता गर्न लगाउनुपर्छ ।”
सिएमसी पीडित समितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानेले सिएमसी कम्पनीले नै सन् २०१२ देखि काम गर्दै आएकाले पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनी परिवर्तन गर्न नहुने बताए ।
पूर्वाधार आयोजना विज्ञ तारा सापकोटाले भने सिएमसीले नै सरकारबाट भुक्तानी नपाएकाले उसले उपठेकेदार निर्माण कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्न नसकेको दाबी गरे । “खानेपानी मन्त्रालयका सचिवज्यूले सिएमसीले काम छोडे नेपाली निर्माण कम्पनीबाटै आयोजना सम्पन्न गराउने बताउनु भएको छ तर नेपाली निर्माण कम्पनीले बाँकी रकम पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कसरी नेपाली कम्पनीले काम गर्न सक्छन् ?,” सापकोटाले भने ।
सरकारबाट भुक्तानी नपाएपछि गत शुक्रबार सिएमसीका आयोजना प्रमुखसहित इन्जिनियरहरु इटाली भाग्न आटेको अवस्थामा मन्त्रालयले ती पदाधिकारीहरुलाई समातेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का सम्झौताको मान्यताअनुसार सरकारले भुक्तानी रोकेर सरकार आफैले ठेकेदार कम्पनीलाई धरपकड गर्ने शैली कानुनी रुपमा आलोचनायोग्य रहेको पनि विज्ञ सापकोटाले बताए ।
“सरकार आफैले भुक्तानी रोक्ने र आफैले ठेकेदार पक्रने शैली आलोचनायोग्य छ,” सापकोटाले भने, “खानेपानी मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाटै नेपाल सरकार आलोचित हुने काम गरेको छ ।”
सरकारले सिएमसीलाई भुक्तानी नगर्दा र सिएमसीले नेपाली उपठेकेदार कम्पनीहरुलाई भुक्तानी नगर्दा मेलम्ची आयोजनाको काम हाल ठप्प छ । सिएमसी प्रमुख र इन्जिनियर क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन विदेश गएका कारण काम ठप्प भएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
तर नेपाली उपठेकेदारहरुलाई भुक्तानी नगरी सिएमसी नियमित कामबाट बाहिर रहँदा नयाँ वर्ष मनाउन विदेश गएको भन्ने मन्त्रालयको दाबी पुष्टि हुनसक्ने आधार देखिँदैन । सिएमसी आयोजनाको कामबाट बाहिरिएको र नेपाली उपठेकेदारहरुले भुक्तानी पाउन नसकेको हालको अवस्थाले मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्ने मितिमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।
