काठमाडौं – सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक ६ महिनापछि बस्दैछ । झन्डै आधा दर्जन पटक मिति सारिएको स्थायी कमिटी बैठक मंसिर २९ गते शनिबारका लागि तय भएको हो ।
स्थायी कमिटी बैठकको पूर्व तयारी र कार्यसूचीका बारेमा पार्टी सचिवालयको बैठकमै घनिभूत छलफल नभएको र सचिवालयकै अजेन्डा मुल्तवीमा रहेकाले स्थायी कमिटीको बैठकमा पर्याप्त छलफल हुने वातावरण नहुने जिकिर नेताहरूले गरेका छन् । ग्लोबल खबर सँग कुरा गर्दै एक सचिवालय नेताले भने, “सचिवालयको बैठकमै छलफलको वातावरण छैन । अजेन्डामाथि गम्भीर छलफल गर्ने वातावरण छैन । एक दिनका लागि तय भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा कत्तिको छलफलको वातावरण बन्छ, शंका छ ।”
पोलिट्ब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन आदिको प्रस्ताव सचिवालयले तयार पारेको भए त्यस विषयमा छलफल गर्ने वातावरण बन्ने औँल्याउँदै ‘धेरै असन्तुष्टि उठ्यो । बैठक सरेको सर्यै पनि भयो, बोलाइदिऊँ न त,’ भन्ने हिसाबले बैठक डाकिएको जिकिर उनले गरे । शनिबारको बैठकले सरकार र पार्टीका कामको मसिना ढंगले समीक्षा गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
असन्तुष्टिका चाङ
विधानतः ३–३ महिनामा बस्नुपर्ने नेकपा स्थायी कमिटी बैठक २१ असारदेखि बस्न नसकेकाले पार्टीभित्र असन्तुष्टि र अन्तरविरोधका चाङ छन् । पटकपटक स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने र स्थगित गर्ने गरेकाले नेतृत्वलाई बैठक छलेको आरोप लाग्दै आएको पनि छ । त्यसो त बैठकमा निकै चर्काचर्की हुने सम्भावना रहेको सचिवालय तहकै नेता बताउँछन् ।
गएको शनिबारको सचिवालय बैठक पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले बहिस्कार नै गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमै आएको छ ।
त्यसबाहेक केन्द्रीय कमिटीको बैठक समयमै नबोलाइएको र पार्टी एकताको काम नटुंग्याएको भन्दै २२ केन्द्रीय सदस्यले पार्टी सचिवालयमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् ।
यस्तै, भर्खरै सम्पन्न एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारको संलग्नता र पार्टीका नेताहरूको विवादस्पद (संदिग्ध) भूमिका पनि स्थायी कमिटीको छलफलको प्रधान विषय बन्ने स्थायी कमिटीका नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । “सरकार र पार्टीका विषयमा जेजति विषयहरू उठेका छन्, ती सबैमा हामी मिहीन ढंगले छलफल गर्छौं,” स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार शनिबार बस्ने स्थायी कमिटीको कार्यसूचीमा पहिलो नम्बरमा सरकार र पार्टीका कामको मूल्याङकन र समीक्षा नै छ । त्यसपछि पोलिट्ब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, जिल्ला र मातहतका कमिटीको एकीकरण, जनसंगठनको एकता र पार्टी सदस्यको समायोजन छलफलको मुख्य विषय रहेको छ ।
त्यसबाहेक यसअघि सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय पनि अनुमोदन गराउनुपर्ने नेता युवराज ज्ञवाली बताउँछन् । “सचिवालय बैठकले गरेका सम्पूर्ण निर्णय अनुमोदन गराउने हाम्रो परम्परा छ । स्थायी कमिटीको दायित्व पनि त्यही हो,” उनले थपे ।
भर्खरै पूर्णता पाएको प्रदेश कमिटीको नामावली पनि बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने र स्थायी कमिटी सदस्यलाई चित्त नबुझेमा अस्वीकार गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए । “स्थायी कमिटीको अधिकार नै त्यही हो, सचिवालयले गरेका निर्णय अनुमोदन गर्ने थलो स्थायी कमिटी होइन,” उनले भने । त्यस्तै उनले बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने सन्दर्भमा पनि आवश्यक गृहकार्य गर्ने जानकारी दिए ।
