काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १० वर्षदेखि करारमा रहेका प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने निर्णय गरेको भन्दै सत्तारुढ दलका विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन् ।
देशमा असंख्य काविल प्रविधिमैत्री दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइसकेको अवस्थामा पनि त्यसलाई दुरुत्साहन हुनेगरी त्रिवि नियमन सेवा आयोगको विधानलाई पाखा लगाउदै त्रिवि र राज्यलाई झण्डै १ अर्ब ५ करोड बढी व्ययभार पर्ने गरी निर्णय गरिएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले फिर्ता लिन माग गरेको छ । प्रतिस्पर्धाबाट डराएर बिना प्रतिस्पर्धा नै त्रिविको प्राध्यापक र कर्मचारी बन्न पाउनु पर्ने माग आफैमा अप्राकृतिक, अनैतिक, अशोभनीय र हाँस्यास्पद भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘संयुक्त विद्यार्थी संगठन तत्काल यसलाई खारेज गरी आम शैक्षिक युवाहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने पाउने गरी बिज्ञापन खुलाउन जोडदार माग गर्दछौं यो निर्णय खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिका व्यवस्था लागु नगरेको खण्डमा कडा भन्दा कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह, अनेरास्ववियूकी महासचिव आरती लामा, समाजवादी विद्यार्थी युनिनयनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठलगायतका संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
