पछिल्लो समय कोरियाली भाषा परिक्षा (इपिएस) र अन्य माध्यमबाट कोरिया आएका नेपालीहरु करार अवधि सकिएपछि पनि अवैधरुपमा कोरिया बस्ने र शरणार्थी बन्ने क्रम बढेपछि दूतावासले कडाइ गर्न सुरु गरेको कोरियाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनजंग बहादुर सिंहले जानकारी दिए।
विभिन्न माध्यमबाट कोरिया आई देशको विकराल स्थिति देखाएर शरणार्थी भिसा लिने तथा अवैध रुपमा कोरिया बस्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएपछि दूतावासले यस्तो निर्णय लिएको सिंहको भनाइ छ।
यसअघि, दूतावासले यहाँ अवैध रुपमा बस्ने नेपालीलाई पनि राहदानीको प्रतिलिपि बनाइदिने देखि अन्य थप सरकारी सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएको थियो।
नेपाल सरकारले इपिएसमार्फत पहिलो चरणमा ४ वर्ष १० महिना कोरिया बसेर स्वदेश फर्किनेगरी सम्झौता गरेको छ। करार अवधि सकिएपछि पनि कोरिया बस्नु देशलाई असहयोग गर्नुको रुपमा लिन्छन् दूतावासका उपनियोग प्रमुख किरण शाक्य। शाक्यले यस्तो अवस्थामा सरकारले मात्र सहयोग गर्नुपर्ने नदेखिएकाले सो निर्णय गरिएको बताए।
देशमा सामान्य अवस्था रहँदा पनि अर्काको देशमा शरण लिन नेपाल सरकारले नभनेको र त्यसरी बस्ने नेपालीलाई स्वदेश फर्किने व्यवस्था मिलाउनेबाहेक राहदानी बनाइदिन मिल्ने लगायतका व्यवस्था कानुनमा पनि नभएको उनले प्रष्ट पारे।
कोरिया सरकारले आधिकारिक आँकडा दिन नमानेपनि यहाँ शरणार्थी भई बस्ने नेपालीको संख्या ५ सय भन्दा बढी रहेको र अवैध बस्ने नेपालीको संख्या पनि २ हजार भन्दा बढी रहेको दूतावासको अनुमान छ।
इपिएसमार्फत कोरिया आई करार अवधि सकिएपछि नेपाल फर्किनुपर्छ। यदि कोहि कामदार पुनः कोरिया आउन चाहेमा ‘सिबिटी’ परीक्षा पास गर्नुपर्छ। यस परीक्षालाई झन्झटको रुपमा लिई अवैध रुपमा बस्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको दुतावासले जनाएको छ । 
