काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा मंगलबार विशेष समारोह गरेर कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो।
के हो सामाजिक सुरक्षा ? सरकारले तामझामका साथ घोषणा गरेको यो कार्यक्रमले श्रमिकहरूको लागि के काम गर्छ ? हामी तपाईँलाई बुझाउँदै छौँ।
१) सामाजिक सुरक्षा
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम ऐन निर्माण भएको छ। यो ऐनको पूरा नाम ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ हो। यो ऐनको दफा १० मा सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे उल्लेख छ। यो दफामा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायतालाई सामाजिक सुरक्षाभित्र राखिएको छ।
२) योगदान
सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक, रोजगारदाता तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले नियमित रुपमा कोषमा जम्मा गरेको वा गर्नु पर्ने रकमलाई योगदान भनिन्छ। उदाहरणका लागि तपाईँ कुनै प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो न्यूनतम पारिश्रमिकको १० प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुहुन्छ भने यो रकम योगदान हो। यसमा तपाईँको कम्पनीले २० प्रतिशत थप गर्छ। यो रकम नै योगदान हो।
३) योगदान गर्ने व्यक्ति
यस्तो योगदान गर्ने व्यक्तिहरूमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भएर सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएका श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहालमा रहेका व्यक्ति वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति पर्दछन्।
योगदान गरेको ६ महिनापछि योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसारको सेवा पाउन योग्य हुनेछन्। यसअन्तर्गत पेन्सन पाउन तपाईँले १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ। मानौँ, तपाईँ ५ वर्ष क कम्पनीमा काम गर्नुभयो र काम छोडेर ख कम्पनीमा जानुभयो भने पहिलेको ५ वर्ष सेवा अवधि पनि जोडिएर गणना हुन्छ।
४) के के पर्छन् सामाजिक सुरक्षा योजनामा ?
सामाजिक सुरक्षा योजनामा औषधी उपचार तथा स्वास्थ्या सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजना, कोषले तोकेको अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना पर्दछन्।
५) रोजगारदाता सूचीकरण
सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपालका ९ लाखभन्दा बढी औधोगिक प्रतिष्ठानमा भएका ३४ लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई समेट्ने छ। आजको तीन महिनाभित्र हरेक रोजगारदाताले यस योजनामा आफ्नो नाम सूचिकृत गर्नुपर्ने छ। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाताले २०७५ मंसिर ६, काठमाडौं उपत्यकाबाहिर प्रदेश ३ का रोजगारदाताले मंसिर १५, प्रदेश १ का रोजगारदाताले पुस १, प्रदेश २ का रोजगारदाताले पुस १५, गण्डकी र प्रदेश ५ का रोजगारदाताले माघ १ तथा कार्णाली र सुदूरपश्चिमका रोजगारदाताले माघ १५ भित्र सूचीकृत हुन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। अब उनीहरूले आफ्ना कामदार/कर्मचारीको सूची बनाएर कोषमा बुझाउनेछन्। अर्थात् सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको मितिले तीन महिनाभित्र कोषमा सूचीकरण गराई सक्नुपर्नेछ।
६) कति रकम जम्मा हुन्छ ?
यसअघि एक प्रतिशत मात्र अनुदान रकम सामाजिक सुरक्षाबापत जम्मा गर्ने गरिएको थियो। मंसिर ११ देखि प्रत्येक श्रमिकले आफ्नो न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ। रोजगारदाताले भने यसमा २० प्रतिशत योगदान दिनुपर्ने छ।
७) कसरी जम्मा हुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न श्रमिकहरूले यस कोषमा योगदान गरेकै हुनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत गरिएका श्रमिकले सूचीकृत भएको दिनदेखि नियमित रुपमा रोजगारी गर्ने अन्तिम दिनसम्म योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ। यस्तो योगदान प्रत्येक महिना गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
८) नतिरे के हुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत गरिएका श्रमिकले सूचीकृत भएको दिनदेखि नियमित रुपमा रोजगारी गर्ने अन्तिम दिनसम्म योगदान जम्मा गर्नुपर्ने छ। यस्तो योगदान प्रत्येक महिना गर्नुपर्ने छ। महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र योगदानबापत रकम जम्मा नगरे योगदान रकमको १० प्रतिशत ब्याजसहित सम्बन्धित रोजगारदाताबाट कोषले असुल गर्ने छ।
९) तिर्न नसक्ने परिस्थितिमा के गर्ने ?
कुनै कारण पारिश्रमिक पाउन नसक्ने अवस्था आएमा रोजगारदाताले बढीमा तीन महिनाको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिन्छ। त्यस्तै काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न नसके कारण र आधार खोली ३० दिनभित्र निवेदनसहित योगदान रकम जम्मा गर्न सकिन्छ।
१०) सुविधा भुक्तानी कसरी हुन्छ ?
कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएको योगदानकर्तालाई सम्बन्धित सुरक्षा योजनामा तोकिए बमोजिमको सुविधाको भुक्तानी गर्नेछ। सुविधा प्राप्त गर्नु अगावै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा वा प्रचलित कानुनमा तोकिएको अवधिसम्म पनि जीवीत रहेको यकिन नभएमा निजले पाउने सुविधा उसले इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कसैलाई पनि इच्छाएको नभएमा उसको परिवारले त्यस्तो सुविधा पाउनेछन्।
