काठमाडौ- प्रदेश ३ को राजधानी कहाँ रहने भन्ने विषयमा देखिएको विवादका कारण डेढ महिनादेखि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले गत २२ असोजमा प्रदेश ३ सभामा प्रतिवेदन पेस गरेपछि बैठक बस्न नसकेको हो । अब बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा स्थायी राजधानीको प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी भएपछि प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित भएको छ ।
स्थायी राजधानी टुंगो लगाउने उद्देश्यले प्रदेश सांसदबीच अनौपचारिक छलफल भए पनि अहिलेसम्म सहमति जुटेको छैन । एउटै पार्टीका सांसदबीच मतभेद हुन थालेपछि राजधानीको टुंगो लगाउने जिम्मा नेकपा केन्द्रीय नेतृत्वसमक्ष पुगिसकेको छ ।
राजधानी नटुंगिएसम्म बैठक बस्ने सम्भावना छैन : जमरकट्टेल
तत्काल बैठक बस्ने स्थिति नरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल बताए । राजधानीको विषयबारे टुंगो नलागेसम्म बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । ‘सबैलाई सहमतिमा ल्याउन केन्द्रीय नेतृत्वस“ग बारम्बार कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बैठक बस्न समय लागे पनि सहमतिमै टुंगिने सम्भावना बढी छ ।’ कतिपय सांसदले मतदान प्रक्रियाबाटै राजधानी तोकिनुपर्नेमा जोड दिएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए ।
सहमतिमै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड
सांसदहरूले मतदान प्रक्रियामा जानुपर्नेमा जोड दिए पनि मुख्यमन्त्री पौडेल, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलगायत केही मन्त्रीहरू सहमतिमै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । सहमति जुटाउन निरन्तर केन्द्रीय नेतृत्व र सांसदहरूबीच छलफल गरिरहेका सभामुख श्रेष्ठले सहमतिका लागि प्रयास जारी रहेको बताए । ‘सम्भव भएसम्म कुनै पनि विषयमा विभाजित हुने अवस्था आउनुहु“दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको विषयमा पनि सहमति भए राम्रो हुने मेरो विचार हो ।’
स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विषेश समितिले गत २६ असारमा सभामुख श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदमा काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर स्थायी राजधानीका लागि उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले दुई साताभित्र प्रदेश राजधानीको विषय टुंगो लाग्ने दाबी गरेका छन् ।
‘अब बस्ने प्रदेश सभा बैठकले यसबारे निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘राजधानीबारे सबैको चासो भएकाले यसबारे निर्णय गर्न बस्ने बैठकको तयारी अलि लामो हुनु स्वाभाविकै हो ।’ एक साताअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा प्रदेश ३ को राजधानीको विषयले प्रवेश पाए पनि त्यसबारे ठोस निर्णय हुन सकेको थिएन ।
